२०८२ चैत्र १२, बिहीबार १२:४२
काठमाडौँ । अदालतभित्र देखिएको बेथिति र विकृतिहरू औँल्याइएको जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदनप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले असहमति जनाएको छ।
गत भदौ २३ र २४ का घटनासम्बन्धी प्रतिवेदनमा न्यायालय र कानुन व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयलाई समेटिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर आपत्तिजनक ढङ्गले विषय उठाइएको आरोप लगाएको छ। सोही विषयमा छलफल गर्न बारले आज दिउँसो १ः३० बजे सल्लाहकार समिति बैठक बोलाएको जनाएको छ।
बारका महासचिवमा केदारप्रसाद कोईरालाले प्रतिवेदनले न्यायालय र कानुन व्यवसायप्रति समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने खालको सन्देश दिएको भन्दै असहमति व्यक्त गरे। उनले यस विषयमा कानुन व्यवसायीबीच गम्भीर छलफल हुने बताएका छन्।
यद्यपि, जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा भने न्याय प्रणालीभित्र रहेका विकृति र विसङ्गतिहरूलाई उजागर गरिएको छ। प्रतिवेदनले न्याय सुलभ बनाउन वकिलको शुल्क नियन्त्रण गर्नुपर्ने, न्याय प्रणाली सीमित वर्गको स्वार्थमा केन्द्रित हुन नदिनुपर्ने जस्ता विषय उठाएको छ।
प्रतिवेदनमा सर्वसाधारण नागरिकको न्यायमा पहुँच कमजोर रहेको, सुलभ रूपमा न्याय पाउने अवस्था नभएको तथा पहुँच र आर्थिक सामर्थ्य नभएका व्यक्तिका लागि न्याय टाढाको विषय बनेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, वकिलको शुल्क अत्यधिक भएको र सामान्य निवेदन तयार पार्न समेत हजारौँ रुपैयाँ असुलिने गरेको विषयलाई पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
यस विषयले न्याय प्रणालीमा सुधारको बहस एकातिर चर्किएको छ भने अर्कोतर्फ कानुन व्यवसायीहरूको असन्तुष्टि पनि सतहमा आएको छ।
