२०८२ फाल्गुन १४, बिहीबार १७:४१
काठमाडौं। फागुन २१मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाल प्रहरी ले सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन सातै प्रदेशमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) परिचालन गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका विभिन्न विभागमा कार्यरत सात जना एआईजीलाई प्रदेशस्तरीय सुरक्षा कमाण्डको जिम्मेवारी दिइएको हो।
प्राप्त जानकारीअनुसार ती एआईजीहरूले निर्वाचन अवधिभर सम्बन्धित प्रदेशमा रहेर मातहतका जिल्लाहरूमा सुरक्षा अवस्था अनुगमन, निर्देशन तथा समन्वय गर्नेछन्। हरेक जिल्लामा कम्तीमा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) स्तरबाट कमाण्ड हुने व्यवस्था मिलाइएको प्रहरी प्रवक्ता तथा डीआईजी अविनारायण काफ्लेले जानकारी दिए।
प्रदेशअनुसार सुरक्षा कमाण्ड
कोशी प्रदेश मा मानव स्रोत विभागका एआईजी राजन अधिकारी खटिएका छन्। प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी विनोद घिमिरे रहेकामा झापा जस्तो संवेदनशील जिल्लामा एसएसपी गोविन्द अधिकारीलाई विशेष कमाण्ड दिइएको छ। उनले झापा र इलाम हेर्नेछन्।
मधेश प्रदेश मा एआईजी डम्बर विक परिचालित छन्। मधेशका आठ जिल्लाको सुरक्षा अनुगमन उनको जिम्मामा छ। सर्लाही र रौतहटमा एसएसपी सुरेश काफ्ले खटिएका छन्।
बागमती प्रदेश मा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका एआईजी सिद्धिविक्रम शाहले कमाण्ड सम्हालेका छन्। दोलखा, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकजस्ता जिल्लामा अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ।
गण्डकी प्रदेश मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)मा कार्यरत एआईजी डा. मनोज केसी खटिएका छन्। कास्की र स्याङ्जामा विशेष निगरानी राखिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश मा कार्य विभाग प्रमुख उमा प्रसाद चतुर्वेदीलाई कमाण्ड दिइएको छ भने रुपन्देही र कपिलवस्तुमा अतिरिक्त सुरक्षा बल परिचालन गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेश मा अपराध अनुसन्धान विभागका एआईजी सुशील सिंह राठौर परिचालित छन्।
त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश मा प्रशासन विभाग प्रमुख हिमालय कुमार श्रेष्ठलाई खटाइएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको कमाण्ड एआईजी ईश्वर कार्कीले सम्हाल्नेछन्। उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले एसएसपी रमेश बस्नेतको नेतृत्वमा निर्वाचन सुरक्षा सेल गठन गरिसकेको छ।
१२ हजारभन्दा बढी अतिरिक्त टोली परिचालन
उपत्यकाबाट मात्र १२ हजार ७०० भन्दा बढी प्रहरी थप परिचालन गरिएको छ। ट्राफिक, अपराध अनुसन्धान कार्यालय, ब्यूरोहरू लगायतका युनिटबाट समेत जनशक्ति खटाइएको छ। ट्राफिक प्रहरी निर्वाचन सुरक्षामा केन्द्रित हुँदा उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनमा केही प्रभाव परेको छ।
साइबर र सीमा सुरक्षा कडाइ
निर्वाचन अवधिमा साइबर जोखिम बढ्न सक्ने आकलन गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा मनिटरिङ डेस्क स्थापना गरिएको छ। सामाजिक सञ्जाल निगरानी, निर्वाचन आयोगसँगको समन्वय तथा साइबर ब्यूरोमार्फत अनलाइन गतिविधिको सूक्ष्म अनुगमन भइरहेको छ।
शंकास्पद स्थानहरूमा तालिमप्राप्त कुकुरसहित गस्ती र स्निफिङ सञ्चालन गरिनेछ। साथै, सीमा नाकामा कडा निगरानी, आवश्यक परे समन्वयात्मक बैठकमार्फत सीमा बन्द गर्ने तयारी समेत गरिएको छ।
गृहमन्त्रालयमा दैनिक केन्द्रीय सुरक्षा समिति र जिल्लास्तरमा जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बस्दै सुरक्षा अवस्थाको समीक्षा भइरहेको जनाइएको छ। प्राप्त सुझाव र विश्लेषणका आधारमा सुरक्षा रणनीति परिमार्जन गर्दै अघि बढ्ने नेपाल प्रहरीको तयारी छ।
