२०८२ फाल्गुन १०, आईतवार १२:३५
काठमाडौँ। नेपालमा पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने नीति शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘नेपालमा इथानोल मिश्रण नीतिः अवसर, चुनौती र कार्यान्वयनको रणनीति’ विषयक कार्यक्रममा सरकार र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले नीति कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने निर्णय लामो अध्ययन र छलफलपछि कार्यान्वयन चरणमा पुगेको बताए। उनका अनुसार करिब २० वर्षदेखि यस विषयमा अध्ययन हुँदै आएको र ‘पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने आदेश–२०८२’ स्वीकृत भइसकेको छ। उक्त आदेश शीघ्र राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आउने तयारी गरिएको छ।
मन्त्री सिन्हाले १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गर्दा वार्षिक करिब रु ६ अर्ब बराबरको पेट्रोलियम आयात घटाउन सकिने दाबी गरे। यसबाट व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। इथानोल उत्पादनका लागि उखुजस्ता कृषि उत्पादन बढ्ने, कृषि भूमिको उपयोग विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्र गतिशील बन्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
यद्यपि नयाँ उद्योग स्थापना, औद्योगिक वातावरण, सुरक्षा, रोजगारी तथा कच्चापदार्थ उत्पादनजस्ता क्षेत्रमा चुनौती रहेको स्वीकार गरिएको छ। नगदेबाली केन्द्रित कृषि विस्तार हुँदा खाद्य सुरक्षामा असर पर्न सक्ने जोखिमतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गरिएको छ। इथानोललाई प्रतिस्पर्धी बनाउन यसको मूल्य पेट्रोलभन्दा कम हुनुपर्ने र त्यसका लागि कार्यविधि तयार गरिने जनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले विगतमा बनेका विभिन्न आयोग र सुझाव समितिको सिफारिसका आधारमा इथानोल मिश्रणसम्बन्धी आदेश आएको जानकारी दिए। सबै इन्धनका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष विश्लेषण गरेर अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले आगामी सरकारले पनि नीतिलाई निरन्तरता दिने विश्वास व्यक्त गरे।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन एकदेखि डेढ वर्षसम्म लाग्न सक्ने बताए। इथानोलको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।
उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोखरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गत पुसमा १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गर्ने निर्णय गरेको हो। हालसम्म नेपालमा व्यावसायिक रूपमा इथानोल उत्पादन नभए पनि आदेशले उत्पादनका लागि बाटो खुला गरेको जनाइएको छ। राजपत्रमा आदेश प्रकाशित भएपछि मूल्य निर्धारण समिति गठन गरी उत्पादन क्षमताका आधारमा कम्पनी छनोट गरिने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
निजी क्षेत्रले भने कच्चापदार्थ उपलब्ध भए पनि उद्योग स्थापना गर्न सहज वातावरण आवश्यक रहेको बताएका छन्। किआन केमिकल इन्डस्ट्रिज लिमिटेडका अध्यक्ष वेदप्रसाद खरेलले प्रशासनिक झन्झट हटाउन र सरकारी संयन्त्र सुदृढ गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल चिनी उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले देशमा वार्षिक करिब दुई लाख ४० हजार मेट्रिकटन चिनी खपत हुने गरेको र करिब दुई लाख मेट्रिकटन मात्र आन्तरिक उत्पादन भइरहेको जानकारी दिए। दुई वर्षभित्र आत्मनिर्भर बन्न सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले इथानोल मिश्रणको निर्णय भए पनि कार्यविधि र कार्यान्वयन योजना स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले मूल्य, गुणस्तर, नापतौल तथा बजार नियमनका स्पष्ट व्यवस्था बिना कार्यक्रम सफल नहुने चेतावनी दिए। इथानोलको मूल्य उतारचढाव, नियमन र अनुगमन संयन्त्र सुदृढ नगरे आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने धारणा व्यक्त गरिएको छ।
