२०८२ मंसिर २३, मंगलवार ०९:३८
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सगठन (सार्क) लाई पुनर्जीवित गर्ने, अझ गतिशील, समावेशी र कार्यमुखी बनाउने नयाँ संकल्प आवश्यक रहेकामा जोड दिएकी छन् ।
सार्कको ४१औँ चार्टर दिवसको अवसरमा सदस्य राष्ट्रका सरकार र जनतामा शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले साझा उद्देश्यमा एकताबद्ध भएर यस क्षेत्रका चुनौतीहरूको सामना गर्न, आम हितको रक्षा गर्न र जनताका आकांक्षा पूर्ण गर्न सकिने उल्लेख गरेकी छन् ।
‘झण्डै चार दशकअघि हाम्रा संस्थापक नेताहरूले शान्ति, स्थिरता र साझा समृद्धिले एकीकृत दक्षिण एसियाको कल्पना गर्नुभएको थियो । उहाँहरूको सामूहिक दूरदृष्टिले सार्कको जन्म दियो, एक यस्तो मञ्चको रूपमा, जसले क्षेत्रीय सहयोग प्रवर्द्धन गर्ने, मित्रताको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने र हाम्रा जनताको कल्याण वृद्धि गर्ने उद्देश्य राख्दछ’, परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेकी कार्कीले भनिन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले विगत वर्षहरूमा सार्कले आपसी समझदारी अभिवृद्धि गर्ने, पारस्परिक विश्वास मजबुत पार्ने र यस क्षेत्रभर जीवनस्तर सुधार गर्ने लक्ष्यसहितका पहलहरू अघि बढाउन महत्वपूर्ण मञ्चको रूप लिन सफल भएको बताएकी छन् । खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल विभेद र गरिबी न्यूनीकरणजस्ता समयका जटिल चुनौतीहरूको सामना गर्न सामूहिक आत्मनिर्भरता गहिरो बनाउने, साझा क्षेत्रीय पहिचानलाई पोषित गर्ने कार्यमा सार्क चार्टर निरन्तर मार्गदर्शक बनेको उनको भनाइ छ ।
हालका अध्यक्षको रूपमा, नेपालले सार्क चार्टरमा निहित सिद्धान्तअनुसार मित्रता, एकता तथा सहमतिको भावनाअनुसार सबै सदस्य राष्ट्रहरूसँग नजिकबाट सहकार्य गर्ने दृढ प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गरेको कार्कीको भनाइ छ । संयुक्त प्रयासमार्फत साझा विकास लक्ष्यतर्फको प्रगतिलाई छिटो पार्न सकिने र यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विश्वको एक चौथाइ जनताका लागि ठोस लाभहरू पु¥याउन सकिने प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ छ ।
सार्कको स्थापना ८ डिसेम्बर १९८५ मा बंगलादेशको ढाकामा सार्क चार्टरमा हस्ताक्षरसँगै भएको हो । सार्कमा अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंका गरी आठ सदस्य राष्ट्रहरू समावेश छन । संगठनको सचिवालय १७ जनवरी १९८७ मा काठमाडौँमा स्थापना गरिएको हो ।
सदस्य राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखको बैठक सार्कअन्तर्गतको सबैभन्दा उच्च निर्णय–निर्माण निकाय हो । शिखर बैठकहरू सामान्यतया दुई–दुई वर्षको अन्तरालमा आयोजित गरिन्छन् र वर्णानुक्रमअनुसार सदस्य राष्ट्रहरूले आयोजना गर्छन् ।
