२०८२ मंसिर १७, बुधबार ०७:४७
काठमाडौँ, नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा समेटिएका संशोधन तथा नयाँ व्यवस्थाहरू लागू गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई औपचारिक सर्कुलर जारी गरेको छ। मौद्रिक नीतिको पुनरावलोकनमार्फत केन्द्रीय बैंकले कर्जा पुनरसंरचना, व्यक्तिगत कर्जा सीमा, व्याजदरका केही प्रावधान तथा ‘घ’ वर्गका संस्थासम्बन्धी केही नयाँ व्यवस्था थप गरेको थियो।
बाढी–पहिरोबाट प्रभावित इलामलगायतका जिल्लामा सञ्चालन भइरहेका उद्यम–व्यवसायका कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। कर्जा पुनरसंरचना गर्नुअघि ऋणीको नगद प्रवाह र आम्दानी विश्लेषण गरी कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुपर्ने तथा आगामी चैतसम्म पुनरसंरचना प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिएको कर्जा पूर्ववत् वर्गीकृत श्रेणीमै राख्नुपर्ने तथा नोक्सानी व्यवस्था पनि सोही अनुसार कायम गर्नुपर्नेछ।
नयाँ सर्कुलरअनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब व्यक्तिगत प्रयोजन नखुलेका कर्जामासमेत अधिविकर्षसहित रु १ करोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्। तोकिएको सीमा भन्दा बढी कर्जा दिइएमा सीमा नाघेको रकममा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राख्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी, प्रचलित ऐनअनुसार इजाजतप्राप्त संस्थालाई उपलब्ध गराइने कर्जाको व्याजदरका लागि पूर्वनिर्धारित दर ६ प्रतिशत बाट घटाइँदै ५.७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाका लागि पनि कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचनासम्बन्धी नयाँ प्रावधान लागू गरिएको छ। विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिहरूलाई कृषि, लघु उद्यम वा साना व्यवसाय सञ्चालन गर्न स्वीकार्य धितोका आधारमा प्रतिव्यक्ति रु १५ लाख सम्म लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि सो सीमा रु ७ लाख मात्र थियो।
समूहमा आवद्ध सदस्यलाई भने एकैपटक कर्जा वा धितो कर्जा मध्ये कुनै एक मात्र कर्जा लिन सकिने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ।
