२०८२ मंसिर १०, बुधबार १७:३५
काठमाडौं। हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका–३ स्थित सुकिचौरदेखि चिमाङसम्मको सडक निर्माणमा अनियमितता र झुट्टा बिलमार्फत भुक्तानी प्रकरणमा विशेष अदालतले दोषमुक्त निर्णय दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ। आयोगले मंसिर १० गते दर्ता गरेको पुनरावेदनमा विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गरेको छ।
झुट्टा बिल र बढी भुक्तानीको आरोप
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा चंखेली गाउँपालिका र उपभोक्ता समिति बीच गोरेटोर–घोडेटो बाटो निर्माण सम्झौतामा वास्तविक कामभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको आरोपमा सात जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो। आरोपपत्रअनुसार ७८० मिटर लामो र २ मिटर चौडाइको बाटो निर्माणको लागत अनुमानमा ५९०/४० घनमिटर माटो काट्ने र बोल्डर मिसाउने उल्लेख थियो। तर स्थलगत निरीक्षण र प्राविधिक प्रतिवेदनमा केवल २४६।२ मिटर बाटो र १०२/४२ घनमिटर माटो काटिएको पाइएको छ। यद्यपि नापी किताब, बिल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा बढी परिमाण देखाइएको र सो आधारमा रु २ लाख २२हजार ५ सय ३ बढी भुक्तानी भएको आयोगले दाबी गरेको छ।
विशेष अदालतको फैसला
विशेष अदालतले प्रतिवादी सालिग्राम ऐडी, विष्णु बहादुर शाही, रुद्र बहादुर वली, हर्कधन बुढा, मनजित रोकाया, धनपति ऐडी र पुनी ऐडीलाई दोषमुक्त ठहराएको थियो। अदालतको तर्क अनुसार चार वर्षपछि पहाडी माटोको बाटो पहिलाको अवस्थामा नदेखिनु स्वाभाविक हो। हिमपात, वर्षा, बुट्यान–झाडी र पशुचालनजस्ता प्राकृतिक गतिविधिले बाटो बिग्रन सक्ने भएकाले पुरानो अवस्था अपेक्षा गर्न सकिँदैन।
त्यसैगरी स्थलगत नापजाँच र प्राविधिक प्रतिवेदन पूर्णरूपमा अकाट्य प्रमाण मान्न नमिल्ने अदालतको निष्कर्ष थियो। प्रतिवादीहरूको बयान र साक्षीहरूको विवरण एकअर्कासँग मेल खाँदा पनि अदालतले दोषमुक्त ठहर गरेको हो।
आयोगको आपत्ति
आयोगले विशेष अदालतले मुख्य प्रमाणलाई नजरअन्दाज गरेको दाबी गर्दै पुनरावेदन दर्ता गरेको छ। आयोगका अनुसार सर्वेक्षण र प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गर्ने ईन्जिनियरहरूले अदालतमा पेश गर्दा विवरण पुष्टि गरेका थिए। आयोगको तर्क अनुसार यस्ता प्रतिवेदन ऐनअनुसार ‘स्वीकार्य प्रमाण’ मानिनु पर्छ। सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको पुनरावेदनमा पूर्व नजिर समेत उद्धृत गर्दै प्रतिवादीहरूको मात्र इन्कारी बयानमा सफाई दिन नहुने दाबी गरिएको छ।
अब के हुन्छ ?
चंखेली सडक प्रकरण सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको चरणमा पुगेको छ। आयोगले प्रस्तुत गरेका प्रमाण, प्रतिवेदन र नजिरका आधारमा विशेष अदालतको सफाई खारेज गरी पुनः कानुनी मूल्यांकन गर्न अदालतलाई आग्रह गरेको छ।
