काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जेनजि आन्दोलनका कारण सिर्जित असामान्य अवस्थाले प्रत्यक्ष प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा कठिनाइ भोगिरहेका संस्थाहरुलाई तलब सुरक्षा योजना (Payroll Protection Scheme) अन्तर्गत विशेष ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

नयाँ प्रावधानअनुसार, इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रोजगारदाता संस्थाहरुले कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्नका लागि माग गर्ने ऋणमा आधार दरमा अधिकतम ०.५ प्रतिशत बिन्दु मात्र थप गरी प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।

यस किसिमको ऋणको अवधी एक वर्षसम्म रहनेछ भने आवश्यक परे उक्त अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी प्रवाह हुने ऋणमा नेपाल सरकारले पहिलो ६ महिनासम्म २ प्रतिशत ब्याजदर अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराउनेछ ।

यसबाहेक, बमोजिमका ऋणलाई आवश्यक भएमा सरकारको ऋण ग्यारेन्टी पनि उपलब्ध गराइनेछ । तर, यस्तो ऋणका लागि रोजगारी दिने संस्थाले २०८२ पुस मसान्तभित्र आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ प्रावधानले आन्दोलनका कारण प्रभावित निजी क्षेत्रलाई राहत दिने र रोजगार संरक्षणमा टेवा पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ ।