२०८२ भाद्र ३१, मंगलवार १३:४२
जेनेभा । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्ले नियुक्त गरेको स्वतन्त्र विज्ञहरूको टोलीले इजरायलले गाजामा नरसंहार गरेको निष्कर्ष निकाल्दै मंगलबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नरसंहार अन्त्य गर्न र जिम्मेवारहरूलाई सजाय दिन कदम चाल्न आह्वान गरिएको छ । तीन सदस्यीय टोलीले गरेको निष्कर्ष इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको सरकारविरुद्ध उठेको पछिल्लो आरोप हो । अधिकार अधिवक्ताहरूले इजरायल र हमासबीचको युद्धले दशौँ हजार मानिसको ज्यान लिएको भन्दै निरन्तर नरसंहारको आरोप लगाउँदै आएका छन् । इजरायलले भने यसलाई विकृत र झुटो प्रतिवेदन भन्दै अस्वीकार गरेको छ ।
चार वर्षअघि गठन गरिएको अधिकृत प्यालेस्टिनी क्षेत्र र इजरायलसम्बन्धी अनुसन्धान आयोगले सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमास नेतृत्वमा भएको आक्रमणपछि गाजामा भएका मानव अधिकार उल्लंघनलाई निरन्तर कागजात गर्दै आएको हो ।
आयोग वा ४७ सदस्यीय परिषद्ले प्रत्यक्ष कारबाही गर्न नसके पनि यी निष्कर्षहरू अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत वा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतमा प्रमाणका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बताइएको छ । प्रतिवेदनले पूर्व संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार प्रमुख नवी पिल्लेको नेतृत्वमा रहेको टोलीको अन्तिम निष्कर्षलाई पनि समेटेको छ । उनीहरू तीनैजना सदस्यले जुलाईमा व्यक्तिगत कारण देखाउँदै राजीनामा दिएका थिए । इजरायलले आयोगसँग सहयोग गर्न अस्वीकार गर्दै यसलाई इजरायल विरोधी पक्षपातपूर्ण संस्था भनेको छ ।
यहुदी नरसंहारपछि स्थापना भएको इजरायलले नरसंहारको आरोपलाई यहुदी विरोधी रगतको अपमान भन्दै अस्वीकार गरेको छ । इजरायलको विदेश मन्त्रालयले विज्ञहरूको प्रतिवेदनलाई हमासका प्रोक्सीको झुटो रिपोर्ट भनेको छ ।
विज्ञहरूले इजरायली सुरक्षा बलको आचरण, अधिकारीहरूको स्पष्ट बयान, मृत्युको उच्च सङ्ख्या, गाजामा पूर्ण नाकाबन्दी गरी भोकमरी निम्त्याउने कार्य, स्वास्थ्य प्रणालीको व्यवस्थित ध्वंस र बालबालिकाहरूमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमणलाई नरसंहारका प्रमाणका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । आयोगले अन्य देशहरूलाई इजरायलमा हतियार हस्तान्तरण रोक्न र नरसंहारमा योगदान पुर्याउन सक्ने गतिविधिबाट व्यक्ति वा कम्पनीहरूलाई रोक्न आग्रह गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले यसबेला दक्षिण अफ्रिकाले इजरायलविरुद्ध दायर गरेको नरसंहार मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको छ ।
