२०८२ भाद्र २४, मंगलवार २०:२३
देशभर चर्किएको जेनजी आन्दोलनबीच राजनीतिक अस्थिरता थप गहिरिँदै गएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवादको पहल गर्दै जेनजी प्रदर्शनकारीलाई वार्तामा बस्न आह्वान गरे पनि आन्दोलनकारीले अझै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
यता, नेपाली सेनाले भने “देश र जनताको साथमा रहने” भन्दै अगाडि आउने जिम्मेवारी लिन तयार रहेको संकेत गरिसकेको छ । तर सेनाको सक्रियता र जेनजीको मौनताले देशको भविष्यबारे नयाँ प्रश्न खडा भएको छ अन्ततः नियन्त्रण कसको हातमा जाने हो ?
एकातिर आक्रोशित र उर्जाशील जेनजी पुस्ताले परिवर्तनको नेतृत्व गर्नुपर्ने आवाज बुलन्द गर्दै सडकमा दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । अर्कोतिर, मुलुकलाई अस्थिरताबाट जोगाउन सेनाले प्रत्यक्ष भूमिका लिन सक्ने अनुमान बढिरहेको छ ।
तर यदि सेनाले सरकार नियन्त्रणमा लियो भने त्यसले नयाँ जटिलता निम्त्याउन सक्छ । नागरिक अधिकार संकुचित हुने, राजनीतिक दलहरूको अस्तित्व संकटमा पर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कूटनीतिक दबाब र आर्थिक नाकाबन्दी गर्न सक्ने जोखिम रहनेछ । साथै, सेनाको शासन दीर्घकालीन समाधान नभई थप असन्तोष र विद्रोह भडकाउने खतरा पनि बढ्ने विशेषज्ञहरूको आँकलन छ ।
यस्तोमा मुलुक जेनजीको आन्दोलनले नयाँ राजनीतिक बाटो दिनेछ वा नेपाली सेनाको नियन्त्रणतर्फ धकेलिनेछ भन्ने अनिश्चितता दिनप्रतिदिन चुलिँदै गएको छ ।
