२०८२ भाद्र १५, आईतवार १०:२७
काठमाडौं । लिपुलेक पासमार्फत द्विपक्षीय परम्परागत व्यापार गर्ने दुई छिमेकी भारत र चीनको सहमतिप्रति नेपालले प्रस्ट आपत्ति जनाएको छ । सांघाई सहयोग संगठन (एससिओ) को शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन शनिबार चीनको तियान्जिन पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसैदिन चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको उच्चस्तरीय भेटवार्तामा भदौ ३ को उक्त सहमतिप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
शनिबार साँझ नै बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि लिपुलेकबारे चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त सम्झौताप्रति नेपालले कडा आपत्ति जनाइसकेको स्पष्ट पारेको उल्लेख छ । ‘भारत र चीनबिच लिपुलेक नाका हुँदै सीमा व्यापारसम्बन्धी नयाँ समझदारीको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले उक्त भूभाग नेपालकै भएको र यसप्रति नेपाल सरकारले कडा आपत्ति जनाइसकेको स्पष्ट पार्नुभयो,’ दूतावासको विज्ञप्तिमा छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतकुमार राईका अनुसार ओलीको भनाइपछि चिनियाँ रष्ट्रपति सीले ‘त्यो नाका (लिपुलेक) परम्परागत रूपमा प्रयोग हुँदै आएको हो । नेपालको जुन दाबी छ, त्यसमा हाम्रो कुनै पक्ष वा दाबी हुँदैन । तपाईंहरूको सीमा विवादमा हामी पक्ष बन्न चाहँदैनौँ । यो दुई पक्ष (नेपाल र भारत)ले समाधान गर्ने विषय हो’ भनेका थिए ।
माओपछि चीनकै शक्तिशाली नेताको रुपमा रहेका सिको अगाडि स्पष्ट रुपमा यो विषय राख्नु आफैमा ठूलो कुरा हो र सी आफैले यसबारेमा बोल्नु त्यतिकै महत्वपूर्ण छ । यो विषय त्यहाँ उठेको छ जहाँ दुई दर्जनभन्दा बढी मुलुकका राज्य वा सरकार प्रमुख एससिओ सम्मेलनका लागि भेला भएका छन् र उनीहरुको बढी ध्यानाकर्षण भएको छ ।
लिपुलेकको विषय परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख रहेका कारण पछिसम्म यसको संस्थागत मेमोरीमा रहनेछ । भारत र चीनको विचमा लिपुलेकबाट ब्यापार सुरु गर्ने सहमति भएको १२ दिनमै यो विषय उठेको छ । भारत र चीनको बीचमा सम्बन्ध सुधार तीव्र रुपमा अगाडि बढिरहेको समयमा यो विषय जोडतोडका साथ उठेको छ ।
चीनसँग यो विषय त्यतिवेला उठेको छ, अबको एक महिनामा प्रधानमन्त्री केपी ओली भारतको भ्रमणमा जाँदैछन् । यो विषयले नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ संकेत देखिन सक्छ । यो विषयले नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई पनि प्रभावित पार्न सक्छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिले स्पष्ट रुपमा यो तपाईहरु र भारतको विषय हो, हामीलाई यो विवादमा नतान्नुस भनेका छन्, त्यसैले अब चीनसँग भविष्यमा खासै कुरा हुने छैन ।
तर, नेपालले उठाएको विषयले भारत र चीनबिचको सहमति परिवर्तन तथा तलमाथि हुने छैन । भारतसँग यो विषयमा वार्ता अझै पछाडि धकेलिन सक्छ । यो विषयले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई खासै असर गर्ने छैन, बरु अझ विस्तारित हुँदै जाने संकेत देखिन्छ ।
