२०८२ भाद्र ८, आईतवार १५:५०
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जना प्रतिवादीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईको काम गराउँदा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्याएको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अर्यालसहित १२ जनालाई मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
३८ करोड ६७ लाखभन्दा बढी बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अन्तर्गत विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सो मुद्दामा विशेषले २०८१ मंसिर १३ गते केही प्रतिवादीलाई आंशिक दोषी ठहर गर्दै केहीलाई सफाइ दिएको थियो।
विशेषको फैसलासँग असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियारले भदौ ८ गते उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। आयोगले दोषीहरूलाई कैद, जरिवाना, विगो असुल र सम्बन्धित कानुनी दफाहरूअनुसार थप सजायको माग गरेको छ।
मदिरामा प्रयोग हुने अन्तःशुल्क स्टिकरको खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले यसमा संलग्न भएको आरोपमा तत्कालीन मुख्यसचिव अर्याल, तत्कालीन बहालवाला दुई सहसचिव र केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित ११ जनाविरुद्ध ९ असार ०८१ मा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
४३ करोड ३२ लाख थान स्टिकर छपाइ गर्ने गरी प्रतिस्टिकर ९१ पैसाको दर निर्धारण गरेर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले २६ मंसिर ०७९ मा प्रिन्ट सेललाई ठेक्का दिएको थियो । यति ठूलो आकारको ठेक्का विनाप्रतिस्पर्धा नै लगाइएको अख्तियारको दाबी थियो । प्रतिस्टिकर छपाइको यो दर अत्यधिक भएको अख्तियारको दाबी छ । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दावी थियो ।
तर, विशेष अदालतले मुद्दाका अधिकांश प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठमात्र ठहर भएका थिए । १३ मंसिर ०८१ मा फैसला भएको यस मुद्दाका नौजना प्रतिवादीले सफाइ पाएका थिए । ठहर भएकालाई जनही आठ वर्ष कैद सजाय र जरिवाना तोकिएको थियो । भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६०० रुपैयाँ असुल उपर हुनुपर्ने फैसला विशेषले गरेको थियो ।
मागदावीबमोजिम ठहर नभएको र प्रतिवादीलाई आंशिक ठहर गरी केहीलाई सफाइ दिएको विशेषको फैसलाउपर चित्त नबुझी पुनरावेदन गएको अख्तियारले जनाएको छ ।
