२०८३ कार्तिक १६, सोमवार २१:२६
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया संशोधित ऐन तथा नियमावलीअनुसार तत्काल अघि बढाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बिहान बसेको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । बैठकमा मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यसअघि सरकारले ठेक्का प्रक्रियामा गम्भीर कानुनी तथा प्रक्रियागत त्रुटि देखिएपछि आयोजनाको खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेर कात्तिक १६ गते आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने कार्यतालिका तय भएको अवस्थामा कानुनी व्यवस्थाको पालना नभएको पाइएपछि प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो ।
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव डा. जगदीश्वर कर्माचार्य, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया, आयोजना प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाल तथा आयोजनाका इन्जिनियरहरूको सहभागिता थियो ।
सरकारले गत भदौ ३ गते सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्दै मूल नियमावलीमा नियम २६ (क) थप गरेको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका ठूला तथा जटिल निर्माण कार्यका लागि प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको अङ्कभार बोलपत्र कागजातमै अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि पनि आयोजनाले भदौ १० गते पुरानै प्रावधानअनुसार प्राविधिक प्रस्ताव खोलेको थियो । नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू भइसकेको अवस्थामा पुरानो प्रावधानका आधारमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएपछि कानुनी अनुपालनमाथि प्रश्न उठेको थियो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (२) मा ऐन वा नियमको प्रतिकूल हुने गरी गरिएको खरिद कार्य बदर तथा अमान्य हुने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर सरकारले खरिद प्रक्रिया रद्द गरी कानुनी त्रुटि सच्याउने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै, बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा गत साउन ४ गते गरिएको छैटौँ संशोधनमा पनि शङ्कास्पद परिवर्तन गरिएको पाइएको छ । उक्त संशोधनमार्फत विशिष्ट अनुभवसम्बन्धी मापदण्डबाट ‘इन्टेक’ विकल्प हटाइएको थियो । यसबाहेक विदेशी मुद्रालाई नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्ने विधि, मूल्य समायोजन तथा निर्माण व्यवसायीका दाबीसम्बन्धी प्रावधानमा समेत परिवर्तन गरिएको थियो ।
ठेक्काका महत्त्वपूर्ण सर्त र मापदण्डमा गरिएको संशोधनको औचित्य तथा त्यसले प्रतिस्पर्धा र खरिद प्रक्रियाको निष्पक्षतामा पार्न सक्ने प्रभावबारे प्रश्न उठेको छ । विशेषगरी अनुभवसम्बन्धी मापदण्डबाट ‘इन्टेक’ विकल्प हटाउनु र अन्य प्रावधान परिवर्तन गर्नुको आधारबारे सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।
नयाँ नियमावली जारी भएपछि पनि पुरानै प्रावधानअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइनु र बोलपत्र कागजातमा महत्त्वपूर्ण मापदण्ड परिवर्तन गरिनुले आयोजनाको खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ । आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने चरणसम्म पुग्दा मात्रै सरकारले त्रुटि पहिचान गर्नुले मन्त्रालय तथा आयोजना व्यवस्थापनको अनुगमन र निगरानी प्रणालीमाथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ ।
