२०८३ आश्विन २७, मंगलवार १६:४५
काठमाडौं । कृषि क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा यसको हिस्सा न्यून देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म बागमती प्रदेशमा प्रवाहित कृषि कर्जा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.९१ प्रतिशतले घटेर १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कृषि कर्जा १.३० प्रतिशतले बढेको थियो । यसपटक कर्जा घट्नुले प्रदेशमा कृषि क्षेत्रमा लगानी विस्तार कमजोर बनेको देखाउँछ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बागमती प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा जाने कर्जाको हिस्सा ३.३ प्रतिशत मात्रै छ । कृषि उत्पादन, रोजगारी, किसानको आय र खाद्य सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्षेत्रमा कर्जाको हिस्सा न्यून रहनुले बैंकिङ क्षेत्रको लगानी प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
व्यावसायिक कृषि, पशुपालन, तरकारी खेती, फलफूल उत्पादन तथा कृषि प्रशोधनमा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने समयमा कृषि कर्जा घट्नुले किसानको वित्तीय पहुँचबारे समेत चिन्ता बढाएको छ ।
काठमाडौं र चितवनमा मात्रै ७४.२४ प्रतिशत कृषि कर्जा
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बागमती प्रदेशमा प्रवाहित कुल कृषि कर्जामध्ये काठमाडौं जिल्लामा ५२.५३ प्रतिशत र चितवनमा २१.७१ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । यी दुई जिल्लामा मात्रै प्रदेशको कुल कृषि कर्जाको ७४.२४ प्रतिशत केन्द्रित छ ।
अन्य जिल्लाको हिस्सा भने तुलनात्मक रूपमा कम छ । मकवानपुरमा ४.७६ प्रतिशत, काभ्रेपलाञ्चोकमा ४.१४ प्रतिशत र ललितपुरमा २.४१ प्रतिशत कृषि कर्जा प्रवाह भएको छ ।
त्यस्तै, भक्तपुरमा २.७० प्रतिशत, नुवाकोटमा २.९५ प्रतिशत, धादिङमा २.६६ प्रतिशत र सिन्धुपाल्चोकमा ०.९५ प्रतिशत कृषि कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको विवरणमा उल्लेख छ ।
ग्रामीण तथा पहाडी जिल्लाको हिस्सा अझै न्यून देखिएको छ । रामेछापमा ०.५७ प्रतिशत, रसुवामा ०.५६ प्रतिशत, सिन्धुलीमा ०.९७ प्रतिशत र दोलखामा सबैभन्दा कम ०.३८ प्रतिशत कृषि कर्जा प्रवाह भएको छ ।
कृषि उत्पादनको सम्भावना भएका जिल्लामा कर्जाको हिस्सा न्यून रहनु र काठमाडौंमा मात्रै आधाभन्दा बढी कृषि कर्जा केन्द्रित हुनुले वित्तीय स्रोतको वितरणबारे प्रश्न उठाएको छ ।
कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया पनि कारण हुन सक्ने
राष्ट्र बैंकले जिल्लागत कृषि कर्जामा देखिएको असमानताको सम्भावित कारणका रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा स्वीकृति प्रक्रियालाई औँल्याएको छ ।
अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको सीमाअनुसार केन्द्रीय वा क्षेत्रीय कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्ता कार्यालय काठमाडौंमा बढी केन्द्रित रहेकाले जिल्लागत कृषि कर्जाको तथ्यांकमा काठमाडौंको हिस्सा ठूलो देखिएको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ ।
यद्यपि, कर्जाको वितरणमा देखिएको यो असमानताले ग्रामीण तथा पहाडी जिल्लाका किसानले आवश्यक वित्तीय स्रोत सहज रूपमा प्राप्त गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा थप अध्ययनको आवश्यकता देखाएको छ ।
समग्रमा, बागमती प्रदेशमा कृषि कर्जाको आकार १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ भए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा काठमाडौं र चितवनमा केन्द्रित छ । कुल कर्जामा कृषि क्षेत्रको हिस्सा ३.३ प्रतिशत मात्रै रहनु र वार्षिक कृषि कर्जा ०.९१ प्रतिशतले घट्नुले उत्पादनमूलक कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी विस्तार चुनौतीपूर्ण रहेको देखाउँछ ।
