२०८३ आश्विन २७, मंगलवार १३:१६
काठमाडौं । जर्मनीको बोनमा रहेको नेपाल सरकारको सम्पत्ति २४ वर्षदेखि अलपत्र रहेकाले यसको दीर्घकालीन निकास खोज्नुपर्ने जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदूत सरु जोशीले बताएकी छन् ।
सङ्घीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त) को बैठकमा आफ्नो अवधारणा तथा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले लामो समयदेखि उपयोगविहीन रहेको सरकारी सम्पत्तिलाई त्यत्तिकै छाड्न नहुने बताइन् । यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र आवश्यक परे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग समेत छलफल गरेर समाधान खोज्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले भनिन्, ‘हामीसँग खरिद गर्ने कानुन छ तर बिक्री गर्ने कानुन छैन भन्ने सुनेको छु । त्यत्रो ठूलो स्रोत २४ वर्षदेखि अलपत्र छ, त्यसलाई त्यत्तिकै छाड्न मिल्दैन । परराष्ट्र, अर्थ र आवश्यक परे अख्तियारसँग समेत छलफल गरेर कस्ट–बेनिफिट एनालाइसिस गरी यसको दीर्घकालीन निकास खोज्नुपर्छ ।’
जोशीले उक्त सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि लागत र लाभको विश्लेषण गरी उपयुक्त विकल्प पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । कानुनी जटिलता र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरेर सरकारी स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुने गरी अघि बढ्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
त्यस्तै, उनले जर्मनीसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई आर्थिक अवसरसँग जोड्नुपर्ने बताइन् । परम्परागत प्राविधिक कूटनीतिभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हित अनुकूल साना तथा ठूला लगानीका अवसर पहिचान गरी नेपालमा भित्र्याउन पहल गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाइन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा २१ वर्ष काम गर्दा हासिल गरेको साझेदारी र पैरवीको अनुभवलाई जर्मनीसँगको सम्बन्ध विस्तारमा उपयोग गर्ने उनले बताइन् । जर्मनीका सांसदहरूसँग पैरवी गरेर नेपालको हितमा साझेदारी विस्तार गर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपाल–जर्मनी सिधा हवाई उडान पुनः सञ्चालन गर्न सके युरोपेली पर्यटकको आगमन बढाउन सकिने र लुम्बिनीको पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत सहयोग पुग्ने उनले बताइन् । हप्तामा कम्तीमा एउटा उडान सञ्चालन गर्न सके पनि त्यसले पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको धारणा थियो ।
यसैगरी, नेपालमा ३५ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन बाँझो रहेको उल्लेख गर्दै उनले जडीबुटीजन्य उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि प्रयोगशाला परीक्षण र लेबलिङसहितको प्रमाणीकरण संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने बताइन् ।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई इन्टरनेटमार्फत मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सके त्यो दीर्घकालीन र कम खर्चिलो विकल्प बन्न सक्ने उनको भनाइ थियो । साथै, युक्रेनमा युद्धबन्दीका रूपमा रहेका सात जना नेपालीको अवस्थाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्ने उनले जानकारी दिइन् ।
सरकारले विभिन्न पाँच मुलुकका लागि सिफारिस गरेका प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाअन्तर्गत समितिले जोशीको अवधारणा र कार्ययोजनामाथि छलफल गरेको हो ।
