काठमाडौं, असोज २० । रसुवाको भोटेकोशीमा गएको बाढीका कारण उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा परेको असरले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३.७ प्रतिशतमा झर्ने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ।
विश्व बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको नेपालको विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदन ‘बियन्ड द ड्यामेज : फरक ढङ्गले पुनर्निर्माण’ मा बाढीबाट भएको व्यापक क्षतिका कारण आर्थिक वृद्धिमा असर पर्ने उल्लेख गरिएको हो।
विश्व बैंकका अनुसार बाढीका कारण जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण तथा यातायात पूर्वाधारमा भएको क्षतिले विद्युत् उत्पादन, उत्पादनमूलक गतिविधि तथा वस्तु ढुवानीमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ। व्यापार, यातायात, पर्यटन तथा वित्तीय गतिविधिमा आएको अवरोधले सेवा क्षेत्रसमेत प्रभावित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको राष्ट्रिय उत्पादनमा समग्र प्रभाव तुलनात्मक रूपमा सीमित रहे पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय जनजीविका र आम्दानीमा भने उल्लेखनीय असर पर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ।
विश्व बैंकको प्रक्षेपणअनुसार पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका गतिविधि अघि बढ्दै गएसँगै आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउनेछ। त्यसका कारण आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विश्व बैंकका नेपाल तथा श्रीलंकाका लागि डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले रसुवा बाढीले मानवीय तथा आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै यसलाई नेपालको पूर्वाधार प्रणालीलाई अझ सुरक्षित र उत्थानशील बनाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार सडक तथा सञ्चार सञ्जाल, ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाइ, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवाका पूर्वाधार योजना तथा लगानीमा जलवायु परिवर्तन र बदलिँदो जोखिमलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ।
विश्व बैंकले राहत तथा उद्धारपछि पुनर्निर्माण अघि बढिरहेको अवस्थामा क्षतिग्रस्त संरचनालाई पुरानै अवस्थामा पुनर्निर्माण गर्नुको सट्टा भविष्यमा आउन सक्ने विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राखेर पुनर्निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनमा बहुविपद् जोखिमको अद्यावधिक मूल्याङ्कन गरी पूर्वाधारको स्थान र डिजाइन निर्धारण गर्न, यातायात, ऊर्जा तथा सञ्चारका महत्वपूर्ण सञ्जालमा वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्न र विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
त्यस्तै, विपद्पछि प्रभावित परिवारलाई छिटो सहायता उपलब्ध गराउन एकीकृत सामाजिक संरक्षण प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि विश्व बैंकले दिएको छ।
दक्षिण एसियाको वृद्धि ६.९ प्रतिशत रहने
विश्व बैंकले दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर चालु वर्ष ६.९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ। सन् २०२७ मा भने क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धिदर ६.७ प्रतिशत मा झर्ने अनुमान गरिएको छ। विश्व बैंकका अनुसार बलियो आन्तरिक मागका कारण विश्वव्यापी आर्थिक उतारचढावको प्रभावबाट दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित रहनेछ।
प्रतिवेदनले दक्षिण एसियामा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को बढ्दो प्रयोगलाई समेत आर्थिक वृद्धिका लागि नयाँ सम्भावनाका रूपमा औँल्याएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिजस्ता क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेका ठाउँमा एआईले सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार गर्न तथा उत्पादकत्व बढाउन सहयोग गर्न सक्ने विश्व बैंकको आकलन छ।
तर एआईबाट अपेक्षित लाभ लिन सरकारहरूले सीप विकास, व्यवसायमैत्री वातावरण तथा भौतिक र डिजिटल पूर्वाधारमा सुधार गर्नुपर्ने विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ। साथै, साना व्यवसायले एआई प्रयोग गर्दा सामना गर्ने अवरोध हटाउन, स्थानीय तहमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न तथा स्पष्ट नियामक संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।







