२०८३ भाद्र १०, बुधबार ०८:०५
नयाँदिल्ली — भारतले गहुँ तथा गहुँजन्य उत्पादनको निर्यातमा लगाएको चार वर्ष पुरानो प्रतिबन्ध हटाएको छ। विदेश व्यापार महानिर्देशनालय (डीजीएफटी) ले जारी गरेको सूचनाअनुसार गहुँको निर्यात नीति तत्काल लागू हुनेगरी ‘प्रतिबन्धित’ बाट ‘स्वतन्त्र’ श्रेणीमा परिवर्तन गरिएको छ।
भारतले सन् २०२२ को मे महिनामा घरेलु आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र मूल्य नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। पछिल्लो समय देशमा गहुँको पर्याप्त मौज्दात रहेको तथा उत्पादनसमेत बढेपछि सरकारले निर्यात खुला गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका अनुसार निर्यात खुला गर्दा किसानले गहुँका लागि थप बजार पाउनेछन्। यसबाट घरेलु बजारमा गहुँको मूल्यमा समेत सुधार आउने र किसानको आम्दानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार भारतले सन् २०२५–२६ को बाली वर्षमा करिब १२ करोड ६ लाख ५० हजार टन गहुँ उत्पादन गरेको छ। यो अघिल्लो बाली वर्षको तुलनामा २ दशमलव ३ प्रतिशत बढी हो।
खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण सचिव सञ्जीव चोपडाले गहुँको घरेलु मूल्य अहिले तुलनात्मक रूपमा कम रहेकाले निर्यात खुला गर्दा मूल्यमा सुधार आउने बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार निर्यात खुला भएपछि किसानलाई राम्रो मूल्य प्राप्त हुने र आगामी बाली सिजनमा गहुँ खेती विस्तार गर्नसमेत प्रोत्साहन मिल्नेछ।
भारतको यो निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय गहुँ बजारसँगै नेपालजस्ता भारतीय गहुँमा निर्भर मुलुकमा पनि आपूर्ति र मूल्यमा प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ।
