काठमाडौँ — परराष्ट्र मन्त्रालयले कन्सुलर प्रमाणीकरण सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै ‘नेपाल ई–प्रमाणीकरण प्रणाली’ सञ्चालनमा ल्याएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बिहीबार सिंहदरबारस्थित कन्सुलर सेवा विभागमा आयोजित कार्यक्रममा प्रणालीको औपचारिक शुभारम्भ गरेका हुन्।
मन्त्रालयका अनुसार सरकारी निकायबाट जारी हुने शैक्षिक प्रमाणपत्र, सिफारिसपत्रलगायत कानुनी कागजातको प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र सहज बनाउन नयाँ प्रणाली लागू गरिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सेवाग्राहीले विश्वको जुनसुकै स्थानबाट अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्। आवेदनको अवस्था अनलाइनमै हेर्न, स्वीकृतिपछि डिजिटल माध्यमबाट राजस्व तिर्न तथा विभागमा उपस्थित हुने समयसमेत आफूअनुकूल छनोट गर्न सकिने सुविधा उपलब्ध हुनेछ।
यसअघि कागजातमा त्रुटि वा अपुग विवरण हुँदा पटक–पटक विभाग पुग्नुपर्ने झन्झट अब हट्ने भएको छ। अनलाइनमै कागजात रुजु भएपछि मात्र विभागमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले सेवाग्राहीको समय र खर्च दुवै बच्ने अपेक्षा गरिएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले हरेक वर्ष एक लाख १२ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेश जाने र झन्डै चार लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने भएकाले नयाँ प्रणालीले कन्सुलर सेवालाई थप छिटो, सहज र प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।




