काठमाडौं । सरकारले वार्ताका नाममा तीन दिनदेखि मिटरब्याजपीडितलाई निजगढमै ‘होल्ड’ गरेको छ ।

मिटरब्याजपीडितले धनुषाको तिरहुतिया गाछीबाट काठमाडौंसम्म पैदल मार्चपास यात्रा सुरु गरेको आठ दिन भइसकेको छ । यात्राको पाँचौँ दिन बाराको निजगढ पुगेका उनीहरू अझै त्यहीँ छन् ।

ADVERTISEMENT

निजगढ उद्योग वाणिज्य संघमा बास बसेका मिटरब्याजपीडितको दुई दिन गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग छलफल भए पनि सहमति हुन सकेको छैन ।

मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालका केन्द्रीय महासचिव मनोज पासवानका अनुसार, बुधबार पनि बेलुका पौने ८ देखि राति ११ बजेसम्म गृहमन्त्रीसँग छलफल भएको थियो । सरकारी पक्ष आफूहरूका मागमा धेरै बुँदा सकारात्मक रहेको उनले सुनाए । बिहीबार वार्ता हुने भनिए पनि समय निर्धारण नभएको र सरकारी पक्षबाट यसबारे जानकारी नपाएको महासचिव पासवानले बताए ।

ADVERTISEMENT

मिटरब्याजपीडितले ६ बुँदे माग अघि सारेका छन् । मिटरब्याज अपराध उन्मूलन घोषणा गरिनुपर्ने, मिटरब्याज विशेष ऐन निर्माण, मिटरब्याज न्यायाधिकरण गठन हुनुपर्ने, मिटरब्याज केन्द्रीय कार्यदल गठन, जिल्लामा पनि कार्यदल र प्रत्येक जिल्लामा सहजीकरण समिति गठन हुनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन् ।

गृहमन्त्री गुरुङ मिटरब्याजपीडितलाई काठमाडौं आउन नदिने रणनीति अख्तियार गर्दै निजगढ पुगेर वार्ता थालेका हुन् । तर उनले वार्ताभन्दा अन्य कामलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । उनी तराईको सीमानाकामा हुने तस्करीलगायतका विषयमा सुरक्षा प्रमुखसँग छलफलमा हुने गरेका छन् ।