२०८२ श्रावण २२, बिहीबार ११:३८
श्याम स्नेही
काठमाडौं । सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेबीच पछिल्लो समय संघीय निजामती, शिक्षा विधेयक र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकले दूरी बढाउँदै लगेको छ । दुवै दलका शीर्ष नेतादेखि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्मले अहिलेको गठबन्धन २०८४ सम्मै जान्छ भनिरहेका छन् । तर पछिल्लो समय विधेयकका प्रावधानबारे तिक्तता बढ्दो छ ।
कांग्रेस र एमालेबीच कुरा नमिल्दा शिक्षा विधेयक अगाडि बढेको छैन । दिएको अल्टिमेटममा ऐन जारी नभएपछि शिक्षक महासंघले आन्दोलनका रणनीति बनाउन आज छलफल गर्न लागेको छ । सरकारले समयमा शिक्षा ऐन जारी नगरेपछि शिक्षक महासंघ फेरि आन्दोलनको तयारीमा पुगेको हो ।
‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ हाल संघीय संसद अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलको क्रममा छ । समितिमा राजनीतिक सहमति नजुटेका कारण विधेयक समितिबाट पारित हुन नसकेको हो । विधेयकमाथि छलफल गर्न समितिले बिहीबार दिउँसो २ बजेका लागि बैठक राखिएको छ ।
विधेयकमा पूर्वप्राथमिक शिक्षा (ईसीडी) कार्यकर्तालाई शिक्षक मान्नेरनमान्ने, ईसीडीलाई स्थानीय तहमा राख्ने नराख्ने, आन्तरिक र बाह्य पदपूर्तिको ६०–४० र शिक्षकतर्फबाट ७५–२५ को अडानमा विवाद छ । आवधिक बढुवा, शिक्षकहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बरलगायत विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमै पठाएपछि एमाले असन्तुष्ट छ। विधेयकमा रहेको बहुमत र अल्पमतको विषयमा कांग्रेस संशोधनको पक्षमा छ । एमाले नगर्ने पक्षमा छ । प्रधानमन्त्रीसहित दुईजना उपस्थित भए पनि बहुमत पुग्ने विधेयकमा प्रावधान राखेकोमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण नगरी पुनः संसदमा पठाएका हुन् ।
संघीय निजामती विधेयकमा रहेको कुलिङ पिरियडमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई मात्र दोषी किटान गरी मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे, समिति सचिव सुरजकुमार दुरालाई एमालेले चोख्याएपछि कांग्रेस एमालेसँग सन्तुष्ट छैन । प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा कर्मचारीहरूले छेडखानी गरेको पुष्टि भइसकेको छ । तर दोषी भने खतिवडालाई मात्रै करार गरिएको छ ।
