२०८३ असार १९, शुक्रबार १५:४१
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बुढाले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन “An Anatomy of Nepal’s Credit Boom 1990–2025” ले विगत ३५ वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रले तीनवटा ठूला ‘क्रेडिट बुम’ (ऋणको तीव्र विस्तार) र त्यसपछिका ‘बस्ट’ (आर्थिक मन्दी) को चक्रबाट गुज्रिएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनले अत्यधिक ऋण विस्तार, त्यसले सिर्जना गर्ने आर्थिक असन्तुलन तथा त्यसपछि आउने मन्दीको चक्रलाई विस्तृत रूपमा विश्लेषण गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा क्रेडिट बुमको मुख्य कारण वित्तीय क्षेत्रको उदारीकरण र खुकुलो मौद्रिक नीति रहेको छ। पहिलो क्रेडिट बुम सन् १९९४ देखि १९९६ सम्म देखिएको थियो। सन् १९९१ को आर्थिक उदारीकरणपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या तीव्र रूपमा बढ्यो। १९९१ मा सातवटा मात्र वित्तीय संस्था रहेकामा १९९६ सम्म आइपुग्दा यो संख्या ५५ पुगेको थियो। सोही अवधिमा ट्रेजरी बिलको ब्याजदर १०.४ प्रतिशतबाट घटेर ६.२ प्रतिशतमा झरेपछि बजारमा सस्तो तरलताको उपलब्धता बढ्यो र ऋण विस्तारले गति लियो।
दोस्रो क्रेडिट बुम सन् २००८ देखि २०१० सम्म देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दोस्रो चरणको वित्तीय सुधार तथा नयाँ बैंकलाई इजाजत दिने नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या १७३ बाट बढेर २०३ पुगेको थियो। वाणिज्य बैंकका शाखा ३७५ बाट बढेर ९९० पुगे। यसै अवधिमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) उल्लेख्य रूपमा बढ्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्यो र कर्जा प्रवाह थप विस्तार भयो।
तेस्रो क्रेडिट बुम भने कोभिड–१९ महामारीपछि सन् २०२० देखि २०२२ सम्म देखिएको थियो। महामारीका कारण अर्थतन्त्रलाई सहारा दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेको थियो। पुनर्कर्जा सुविधा २२.४ अर्ब रुपैयाँबाट बढेर १५८.३८ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको थियो भने अन्तर–बैंक ब्याजदर १ प्रतिशतभन्दा तल झरेपछि ऋण लिन अत्यन्तै सहज भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
प्रतिवेदनले सस्तो ऋण उपलब्ध हुँदा त्यसको ठूलो हिस्सा उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा गैर–उत्पादनशील तथा गैर–व्यापारिक क्षेत्रमा गएको उल्लेख गरेको छ। विशेषगरी घरजग्गा, सेयर बजार तथा उपभोगमुखी क्षेत्रमा ऋण प्रवाह तीव्र भएको थियो। सन् २००६ देखि २००८ सम्म नेप्से परिसूचक ३७९ बाट बढेर १,०८६ पुगेको थियो भने सन् २०१९ देखि २०२१ सम्म १,२२४ बाट बढेर ३,१६० पुगेको थियो। निर्माण, वित्तीय सेवा तथा व्यक्तिगत उपभोगका लागि प्रवाह भएको कर्जा बुमको समयमा तीव्र रूपमा बढे पनि मन्दी आउँदा सबैभन्दा बढी असर यिनै क्षेत्रमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
अत्यधिक ऋण विस्तारले आयात बढाउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्ने र बाह्य क्षेत्र संकटमा पर्ने अवस्था पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। सन् १९९६ मा विदेशी मुद्रा सञ्चिति ५.४ महिनाको आयात धान्ने अवस्थामा झरेको थियो। पछिल्लो बुमको समयमा अर्थात् २०२२ मा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२.७ महिनाबाट घटेर ७.३ महिनामा सीमित भएको थियो। सोही अवधिमा नेपालको चालु खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १२.५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो, जुन नेपालको इतिहासकै उच्च स्तर भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बाह्य क्षेत्रमा दबाब बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न कडा मौद्रिक उपाय अवलम्बन गर्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। बैंक दर वृद्धि, आयातमा १०० प्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था, केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध, सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था तथा चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गरिएका कारण बजारमा तरलता संकुचित भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
प्रतिवेदनले नेपालका तीनवटै क्रेडिट बुमलाई “Bad Booms” अर्थात् अर्थतन्त्रका लागि प्रतिकूल बुमको संज्ञा दिएको छ। यसको मुख्य कारण क्रेडिट विस्तारपछि आर्थिक वृद्धि सुस्त बन्नु रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। मन्दीपछिका तीन वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औसत ४.४ प्रतिशतभन्दा तल झर्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ। उदाहरणका रूपमा सन् २०२३ देखि २०२५ सम्मको औसत आर्थिक वृद्धिदर ३.४२ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार अत्यधिक ऋण लिएपछि व्यक्ति तथा व्यवसायले ऋण तिर्न कठिनाइ भोग्ने र नयाँ ऋण लिन नसक्ने अवस्थालाई ‘डिलेभरेजिङ’ (Deleveraging) भनिन्छ। यसका कारण अर्थतन्त्र लामो समयसम्म सुस्त रहने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। सन् २००८ को क्रेडिट बुमपछि बैंकिङ प्रणाली सामान्य अवस्थामा फर्किन करिब पाँच वर्ष लागेको उल्लेख गरिएको छ।
अनुसन्धानले नेपालको आर्थिक इतिहासले एउटा स्पष्ट संकेत दिएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनअनुसार जब कर्जा प्रवाह जीडीपीको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढीले विस्तार हुन्छ, तब अर्थतन्त्रमा जोखिम बढ्न थाल्छ। विशेषगरी भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दर (पेग) अपनाएको नेपालजस्तो मुलुकमा अत्यधिक ऋण विस्तारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बाह्य क्षेत्रमा प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनले समयमै मौद्रिक नीति तथा म्याक्रोप्रुडेन्सियल उपकरणमार्फत अत्यधिक कर्जा विस्तार नियन्त्रण गर्न नसके नेपालले भविष्यमा पनि यस्तै आर्थिक मन्दीका चक्रहरू दोहोर्याइरहनुपर्ने चेतावनी दिएको छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने, वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने तथा जोखिमयुक्त ऋण विस्तारलाई समयमै नियन्त्रण गर्ने नीति नै दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका लागि आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
