२०८३ असार ३, बुधबार १६:४४
काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि विवरण अद्यावधिक नगरेका र जरिवाना तिर्न बाँकी रहेका कम्पनीहरूको जरिवाना र शुल्क मिनाहा गर्ने भएको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएका कम्पनीले असोज मसान्तसम्म अद्यावधिक गरेमा शुल्क र जरिवाना मिनाहा हुने तथा बन्द गर्न चाहेमा सकिने भएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा हुने बताएको हो।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार, आर्थिक विधेयक २०८३ को दफा ४८ को व्यवस्था बमोजिम कम्पनीहरूले कानुनले तोकेको म्यादभित्र विवरण पेस नगरेको वा शुल्क तथा जरिवाना दाखिला नगरे पनि अहिले निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेमा त्यस्ता सबै जरिवाना मिनाहा हुनेछ । जुनसुकै कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय जारी राख्न चाहेमा वा दर्ता खारेज गर्न चाहेमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कानुनबमोजिम लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा विवरण पेस गर्नुपर्नेछ ।
यस्तो विवरण र शुल्क आगामी २०८३ असोज मसान्तभित्र बुझाइसक्नुपर्ने छ । यदि कुनै कम्पनीले आगामी असोज मसान्तभित्र आव २०८२/८३ सम्मको विवरण र शुल्क बुझाएमा, सोभन्दा अघिका वर्षहरूको लाग्न बाँकी सम्पूर्ण कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना पूर्ण रूपमा मिनाहा हुने कार्यालयले जनाएको छ ।
तोकिएको समयमा वार्षिक विवरण नबुझाएका र समयमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस नगरेका कम्पनीका लागि ठूलो राहत हुनेछ । अहिले धेरैजसो जरिवानाका कारण कम्पनी सञ्चालन वा खारेजी प्रक्रियामा समस्या भोगिरहेका छन् ।
