काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद बासना थापाले पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण व्यवसायीको ‘खुट्टा भाँचिदिने’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई कानुनी शासनविपरीत रहेको बताएकी छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले काममा ढिलाइ गर्ने वा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी कारबाही गर्न सकिने बताइन्।
उनले आवश्यक परे निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने, कानुनी दायरामा ल्याउने वा अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार कारबाही गर्न सकिने उल्लेख गर्दै भौतिक कारबाहीको भाषा स्वीकार्य नहुने धारणा राखिन्।
सांसद थापाले उक्त विषयमा मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष जवाफ माग्न चाहेको भए पनि बैठकमा मन्त्री उपस्थित नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। मन्त्रीको अनुपस्थितिमा समिति बैठक सञ्चालन भएको भन्दै उनले सम्बन्धित मन्त्रीको उपस्थितिमा मात्रै यस्ता विषयमा छलफल हुनुपर्ने बताइन्।
उनले प्रतिपक्षको भूमिका अवरोध सिर्जना गर्नु नभई सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासन सुनिश्चित गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ सोचका नाममा नीति, नियम र कानुनी प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्न नहुनेमा जोड दिइन्।
बैठकमा उनले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न सडक आयोजनाको अवस्थाबारे पनि प्रश्न उठाउँदै निर्माण सम्पन्न भएका कतिपय सडकले अझै रोड परमिट नपाएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। निर्माण, मूल्यांकन र स्वीकृति प्रक्रियामा देखिएका ढिलासुस्तीका कारण सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा प्रश्न उठेको उनको भनाइ थियो।






