२०८३ श्रावण २२, शुक्रबार १६:०३
काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले विद्युत् पहुँच विस्तार, सडक निर्माणमा समन्वय तथा वितरण प्रणाली सुधारलगायतका विषयमा सरकारलाई पाँचबुँदे निर्देशन दिएको छ।
शुक्रबार बसेको समितिको बैठकपछि सभापति आशिष गजुरेलले निर्णय सार्वजनिक गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सडक विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिएका हुन्।
समितिले कर्णाली, सुदूरपश्चिमलगायत केन्द्रीय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा विद्युत् पहुँच विस्तारको काम तीव्र बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै, सडक निर्माण सुरु गर्नुअघि सडक विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सम्बन्धित स्थानीय तह र निर्माण व्यवसायीबीच संयुक्त सर्वेक्षण गर्न तथा ठेक्का सम्झौताअघि नै विद्युतका पोल, तार र ट्रान्सफर्मर स्थानान्तरणका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, समयसीमा र बजेट तय गर्न पनि समितिले भनेको छ।
सडक निर्माण र विद्युत् संरचना स्थानान्तरणलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन तथा सडकको अन्तिम डिजाइन र विद्युत् संरचनाको स्थान निर्धारणबीच अनिवार्य समन्वय गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
समितिले विशेषगरी नागढुंगा–मुग्लिङ सडक विस्तार सुरु भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि बाँकी रहेका १८२ वटा विद्युत् पोल आगामी १५ दिनभित्र स्थानान्तरण गरी त्यसको जानकारी समितिलाई उपलब्ध गराउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
यस्तै, बारम्बार हुने विद्युत् ट्रिपिङ नियन्त्रण गर्न, आवश्यकताअनुसार ट्रान्सफर्मर र फिडर थप गर्न तथा पुराना वितरण संरचनाको स्तरोन्नतिमा लगानी बढाउन पनि समितिले जोड दिएको छ।
सभापति गजुरेलले वितरण प्रणाली सुधार गरी नागरिकलाई भरपर्दो र नियमित विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउनु सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने बताए।
