काठमाडौं । अभिनेता राजेश हमाललाई नेपाली चलचित्रमा बौद्धिक कलाकारको रूपमा लिइन्छ । केही विषयबारे बोल्नुअघि उनी शब्द शब्दमा ख्याल गर्छन् । अनावश्यक टीकाटिप्पणी गर्दैनन् ।

राजेशका पिता चुडाबहादुर हमाल पूर्वराजदूत पनि हुन् । त्यही भएर हमालमा विभिन्न देशका कूटनीतिज्ञहरूले बेलाबेला भेट्ने, कुराकानी गर्ने गर्छन् । राजेश अध्ययनशील छन् । उनी प्रायः देशविदेशका चर्चित पुस्तक पढ्न रुचाउँछन् ।

ADVERTISEMENT

अहिले देश प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनले नेपाल–भारतको सीमा सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिमा दुई कित्तामा विभाजित भएको छ । कसैले बालेनले ‘नेपालले पनि भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको रहेछ’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिको समर्थन गर्दै बचाउ गरिरहेका छन् । कतिपयले प्रधानमन्त्रीमा परिपक्वता नभएको भन्दै उनको आलोचना गरिरहेका छन् । यही विषयलाई लिएर देशको संघीय संसदसमेत अवरुद्ध बनेको छ ।

ADVERTISEMENT

प्रधानमन्त्री बालेनले प्रतिनिधिसभामा ‘नेपालले पनि भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको रहेछ’ भनेर दिएको अभिव्यक्ति विवादमा तानिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले सोही दिन विज्ञप्ति जारी गर्दै सीमापार अतिक्रमणको व्याख्या गर्न पुग्यो । जबकि बालेनले राज्य–प्रायोजित भू-अतिक्रमणको विषय उठाएका थिए ।

अभिनेता राजेश हमालले सीमापार अतिक्रमण र राज्य-प्रायोजित भू-अतिक्रमण दुईलाई एउटै अर्थमा बुझे पनि वास्तवमा यो पूर्णतः फरक प्रकृतिका विषय भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन नजानिँदो ढंगले फसेको बताएका छन् । राजेशले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सीमापार अतिक्रमण र राज्य-प्रायोजित भू-अतिक्रमणबारे लामो व्याख्या गरेका छन् ।

ADVERTISEMENT

सीमापार अतिक्रमण र राज्य-प्रायोजित भू-अतिक्रमणको उदाहरण कालापानी-लिपुलेक-लिम्पियाधुरा क्षेत्र भएको पनि बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘आजको डामाडोल र अनिश्चित विश्व राजनीतिक परिवेशमा कुनै राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा पर्याप्त परिपक्वता, अनुभव, निर्णय क्षमता र दूरदृष्टि नहुँदा राष्ट्रले गम्भीर चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।’

यस्तो छ अभिनेता हमालको व्याख्या

नेपालको सीमा सम्बन्धी बहसहरूमा दुई शब्द सुनिन्छन्- सीमापार अतिक्रमण (Cross-Border Occupation) र राज्य–प्रायोजित भू-अतिक्रमण (State-Sponsored Territorial Encroachment)। यी दुईलाई एउटै अर्थमा बुझिन्छ, तर वास्तवमा यी पूर्णतः फरक प्रकृतिका विषय हुन्।

सीमापार अतिक्रमण प्रायः सरकारभन्दा बढी स्थानीय नागरिकसँग सम्बन्धित हुन्छ। नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण दुवै देशका नागरिकहरू शताब्दीयौंदेखि व्यापार, खेतीपाती र सामाजिक सम्बन्धमा जोडिएका छन्। नदीहरूले धार परिवर्तन गर्छन्, सीमा स्तम्भहरू हराउँछन् वा क्षतिग्रस्त हुन्छन्, बस्तीहरू विस्तार हुन्छ ।

यी घटनाहरू प्रायः नीतिगत होइनन्, भौगोलिक निकटता र ऐतिहासिक परिस्थितिको परिणाम हुन्। यिनीहरू रणनीतिक विस्तारका प्रयासभन्दा बढी प्रशासनिक र स्थानीय प्रकृतिका समस्या हुन्, जसको समाधान संवाद, संयुक्त सर्वेक्षण र आपसी सहकार्यबाट सम्भव हुन्छ।

तर राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमणको प्रकृति पूर्णतः फरक हुन्छ। यो त्यतिबेला हुन्छ जब कुनै राष्ट्र स्वयं विवादित भूभागमा आफ्नो नियन्त्रण विस्तार गर्न वा कायम राख्न प्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय हुन्छ। यहाँ व्यक्तिहरू होइन, राज्यका संस्थाहरू संलग्न हुन्छन्। सडक निर्माण गरिन्छ, प्रशासनिक संरचना खडा गरिन्छ, सुरक्षा निकाय परिचालन गरिन्छ, सरकारी नक्साहरू संशोधन गरिन्छ र राज्यको अधिकार औपचारिक रूपमा लागू गरिन्छ।

यसको सबैभन्दा प्रमुख उदाहरण कालापानी-लिपुलेक-लिम्पियाधुरा क्षेत्र हो।

आजको डामाडोल र अनिश्चित विश्व राजनीतिक परिवेशमा कुनै राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा पर्याप्त परिपक्वता, अनुभव, निर्णय क्षमता र दूरदृष्टि नहुँदा राष्ट्रले गम्भीर चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।