२०८३ जेष्ठ ७, बिहीबार १४:५१
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै विपक्ष दलद्वारा संसद् बैठक अवरुद्ध भएको छ । विपक्षी दलहरूले ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरी संसद् चल्न नसक्ने बताएका छन् ।
शून्य र आकस्मिक समयको कार्यक्रम सकिएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कानुनमन्त्री सोविता गौतमलाई बोल्न समय दिएपछि विपक्षी सांसदहरुले बैठक अवरुद्ध गरेका हुन् ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम ५६ अनुरूपको प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नहुँदासम्म प्रतिनिधिसभा बैठक चल्न नसक्ने बताएका हुन्।
महरले प्रधानमन्त्रीको नियत संसद्लाई छल्ने, उपेक्षा गर्ने रहेको आरोपसमेत लगाए। ‘नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने भन्ने छ । जेठ महिनाको ७ गते भइसक्यो। आकस्मिक, शून्य र विशेष समय सकिँदा पनि अत्तोपत्तो भएन। नियम ५६ लाई कार्यान्वयन गरियोस्,’ उनले भने ।
महरले नियम ५६ कार्यान्वयन नहुँदासम्म संसद् अगाडि नबढाउन आग्रह गरे। ‘नियम ५६ कार्यान्वयन नगर्दासम्म हाम्रो विरोध जारी राख्ने जानकारी गराउँछौँ,’ उनले भने।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राई र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले पनि महरको भनाइमा समर्थन जनाए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले उक्त भनाइमा समर्थन गरेकी थिइन्। सभामुख अर्यालले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् ।
यसअघि आकस्मिक समय लिएर बोलेका श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले प्रधानमन्त्री र मन्त्री सदनमा अनिवार्य हुनुपर्ने बताएका थिए । तर सभामुख अर्यालले राईलाई संसदको मर्यादा सिकाए । लगत्तै कांग्रेस सचेतक निश्कल राईले विगतमा सभामुख आफैं रास्वपाले संसदमा नीलो स्कार्फ बाँधेर विराध गर्दा सहभागी बनेको भन्दै अहिले कसरी मर्यादा सिकाउन मिल्छ भनेर विगत सम्झाएका थिए ।
