२०८३ बैशाख १९, शनिबार १५:३८
काठमाडौं। सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराइने रासायनिक मलको वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन नयाँ व्यवस्था अघि सारेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले “अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ (पहिलो संशोधन)” लागू गर्दै स्थानीय तहको भूमिकालाई अझ स्पष्ट र जिम्मेवार बनाएको हो।
संशोधित कार्यविधिअनुसार अब स्थानीय तहले मल वितरणमा प्रमुख समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ। अनुदानको मल पाउने कृषकको पहिचान सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहले कृषक सूचीकरण नम्बर, राष्ट्रिय परिचय पत्र, कृषक कार्ड वा अन्य पहिचान नम्बरका आधारमा प्रमाणित विवरण तयार गरी तोकिएका विक्रेतालाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यसले वास्तविक किसानसम्म मल पुग्ने सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यस्तै, स्थानीय तहले विक्रेताहरूको अद्यावधिक सूची नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ भने प्रदेशबाट प्राप्त मलको कोटा तुरुन्तै विक्रेताहरूबीच बाँडफाँड गर्न स्थानीय समितिलाई सक्रिय बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। मल ढुवानी र उपलब्धतामा ढिलाइ नहोस् भन्ने उद्देश्यले विक्रेतालाई तोकिएको समयभित्र डिपोबाट मल उठाउन निर्देशन दिने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ।
कार्यविधिले मल वितरणमा अनियमितता गर्नेलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था समेत गरेको छ। यदि कुनै विक्रेताले भेदभावपूर्ण वितरण गरेमा, तोकिएको मूल्यभन्दा बढी लिएमा वा गैरकानुनी गतिविधि गरेमा स्थानीय तहले त्यसको डिलरशिप निलम्बन वा रद्द गर्न सिफारिस गर्न सक्नेछ। यसले मल वितरणमा हुने विकृति नियन्त्रणमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले यो संशोधनमार्फत कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै खाद्य सुरक्षामा टेवा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। साथै, संविधानले सुनिश्चित गरेको खाद्यसम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयनमा पनि यसले सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
