काठमाडौँ । हरेक वर्ष आउने वैशाख १२ नेपाली समाज एकैपटक अतीतमा फर्किन्छ । २०७२ को भूकम्पको सम्झनाले एकपटक झस्काउँछ । भूकम्प भएको एक दशक बिते पनि घाउ निको भएको छैन ।

राजधानीका गल्ली–गल्लीमा, पहाडी गाउँका पाखा–पखेरामा, अझै भत्किएका आवास ठडिन सकेको छैन । जहाँ घरभन्दा धेरै सम्झनाहरू ढलेका थिए । दशक बित्दा पनि पुनर्निर्माणको पर्खाइमा नै छन् नेपालीहरु ।

भूकम्पले भत्किएका निजी आवास, विद्यालय, पुरातात्विक भवन तथा विभिन्न सरकारी भवनहरुको पुनर्निर्माणकै क्रममा छन् । २०७२ वैशाख १२ गते शनिबार बिहान ११ः५६ बजे गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु भएको ७.६ रेक्टर स्केलको भूकम्प जाँदा आठ हजार ९७९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । उक्त भूकम्पमा परी २२ हजार ३०९ घाइते भएका थिए ।

भूकम्पले करिब १० लाख निजी आवास, सात हजार ५५३ विद्यालय, ४९ हजार ६८१ कक्षाकोठा, ५४४ स्वास्थ्य संस्थामा पूर्ण क्षति, ६५३ स्वास्थ्य संस्थामा आंशिक क्षति भएको थियो । यसैगरी ४१५ सरकारी भवन, विश्व सम्पदा क्षेत्रका १७० सम्पदासहित ९२० सांस्कृतिक सम्पदा र सुरक्षा निकायका ३८३ भवनमा क्षति पुगेको थियो । तीन हजार २१२ खानेपानी संरचना, ५३ सडक र २९९ मानव बस्तीमा क्षति पुगेको थियो ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको कार्यान्वयन एकाइ (भवन तथा आवास) तथा त्यसअन्तर्गतका निकायहरुबाट सम्पादन भएका आयोजनाहरुको विवरण सार्वजनिकसमेत गरेको छ । एकाइका इन्जिनियर किशोरविक्रम शाहीका अनुसार निजी आवास पुनर्निमाणतर्फ आठ लाख ३५ हजार १८५ लाभग्राही पहिचान भएकोमा आठ लाख ३४ हजार २६७ ले पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका छन् ।

पहिलो किस्ता प्राप्त गर्नेमध्ये सात लाख ७० हजार ७७४ ९९२।४५० ले दोस्रो किस्ता र सात लाख ४४ हजार ४५ ९८९।२५० ले तेस्रो किस्ताबापतको अनुदान रकम प्राप्त गरेको उनको भनाइ छ । एकाइले यस वर्षसम्म ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखे पनि करिब ८९ प्रतिशत मात्रै पुनर्निर्माणको कार्य सकिएको छ ।

एकाइले निजी आवास पुनर्निर्माणअन्तर्गत भुक्तानी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अगाडि बढाउन नसक्नुका कारणबारे पनि स्पष्ट पारेको छ । एकाइ प्रमुख झप्परसिंह विश्वकर्माले प्रारम्भिक चरणमा पहिचान भएका सबै लाभग्राहीले तोकिएको समयभित्र सम्बन्धित सरकारी निकायमा निवेदन नदिँदा भुक्तानी प्रक्रिया अधुरो रहन पुगेको बताए ।

विश्वकर्माका अनुसार सुरुमा दर्ता भएका कतिपय लाभग्राही अझैसम्म सम्पर्कमा नआउँदा उनीहरूको भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । साथै, एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने योजनाअन्तर्गत केही स्थानमा जग्गा प्राप्तिमा देखिएको समस्याले पनि पुनर्निर्माण कार्य ढिला भएको विश्वकर्माले बताए ।

सरकारले पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने प्रयास गरे पनि प्रशासनिक प्रक्रिया, लाभग्राहीको सहभागिता र जग्गा व्यवस्थापनजस्ता चुनौतीका कारण कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको देखिएको छ ।

सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखे पनि कार्यान्वयन तहमा देखिएका यस्ता चुनौतीका कारण अझै निजी आवास निर्माण कार्य सम्पन्न हुन बाँकी रहेको एकाइले जनाएको छ ।

सरकारले उपलब्ध गराएको रु तीन लाख अनुदानले निजी आवास निर्माणको काम सम्पन्न नहुने र थप लगानीका लागि क्षमता नहुने सर्वसाधारणले ढिलो निर्माण कार्य थालनी गरेकोले पनि समय लागेको एकाइले जनाएको छ ।

एकाइका अनुसार विभिन्न जिल्लाहरुमा भूकम्पपश्चात् आंशिक क्षति भई मर्मत गरिएका सरकारी भवन सङ्ख्या २५३ रहेका छन् । विभिन्न जिल्लाहरुमा भूकम्पपश्चात् सरकारी कार्यालयहरु सञ्चालन गर्नको लागि निर्माण भएका नमूना सङ्ख्या २८८ भने रहेका छन् ।

विभिन्न १० जिल्लाहरु भूकम्पपश्चात् अस्थायी रुपले बसोबास गर्न बनाइएको सामुदायिक भवनको सङ्ख्या ७५६ परिवारका लागि निर्माण गरिएकोमा ५० वटा (हात विभिन्न उद्देश्यका लागि प्रयोग भइरहेको) एकाइले जनाएको छ ।

सरकार तथा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सम्पन्न सरकारी भवनहरुको सङ्ख्या १५१ रहेको छन् । भवन प्रवलीकरणतर्फ कूल ११ वटा राणाकालीन भवनमा आठ वटा सम्पन्न तीन वटाको प्रवलीकरण कार्य भइरहेको छ । भारतको सहयोगमा संरक्षण तथा पुनर्निर्माण भइरहेका पुरातात्विक सम्पदा आयोजना सङ्ख्या २८ छ ।