काठमाडौं।  नेपालमा हाल विदेशबाट पैसा भित्र्याउन तुलनात्मक रूपमा सहज भए पनि देशभित्रबाट बाहिर पूँजी लैजान कडाइ कायमै रहेको छ। यसले नेपालले अझै पूर्ण रूपमा पुँजी खाता परिवर्त्यता (क्यापिटल अकाउन्ट कन्वर्टिबिलिटी) लागू नगरेको स्पष्ट पार्छ।

शोधनान्तर खाता अन्तर्गत पुँजी तथा वित्तीय खातामा अवरोधविहीन कारोबार गर्न पाइने अवस्थालाई पुँजी खाता परिवर्त्यता भनिन्छ। तर नेपालमा हालसम्म विदेशमा घरजग्गा खरिद, विदेशी सरकारी ऋणपत्र वा पुँजी बजारमा लगानी जस्ता गतिविधिमा खुलापन दिइएको छैन। बाह्य पुँजी प्रवाहलाई नियन्त्रणमा राखिएको छ।

यही सन्दर्भमा बैंक अफ कोरियाले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले नेपाललाई क्रमिक र सावधानीपूर्वक पुँजी खाता उदारीकरणतर्फ अघि बढ्न सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनले ‘छिटोभन्दा सही क्रम’ महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै चरणबद्ध रूपमा अर्थतन्त्र खोल्नुपर्नेमा जोड दिएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार उदारीकरणको प्रारम्भिक चरणमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) र दीर्घकालीन रणनीतिक लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। नेपालजस्तो रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्रका लागि संरचनात्मक विशेषताहरूलाई ध्यानमा राख्दै आन्तरिक वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

साथै, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग वित्तीय प्रणालीको तादात्म्य मिलाउने, पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने र विनिमय दरलाई क्रमशः लचिलो बनाउने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हाल भारतीय रूपैयाँसँग स्थिर रहेको नेपाली मुद्राको विनिमय दरलाई समयानुकूल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

प्रतिवेदनले भारतीय, जापानी, युरोपेली, चिनियाँ र अमेरिकी मुद्राको औसत भारका आधारमा विनिमय दर निर्धारण गर्ने प्रणाली अपनाउन सकिने सम्भावना औंल्याएको छ।

उदारीकरण प्रक्रियालाई पाँच चरणमा विभाजन गर्दै पहिलो चरणमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा दीर्घकालीन इक्विटी लगानी खुला गर्ने, दोस्रो चरणमा गैरआवासीयलाई सूचीकृत सेयरमा लगानी अनुमति दिने प्रस्ताव गरिएको छ। तेस्रो चरणमा घरेलु ऋणपत्र बजार विदेशी लगानीका लागि खोल्ने, चौथो चरणमा छोटो अवधिको बाह्य ऋण तथा सीमापार बैंक ऋणलाई अनुमति दिने र पाँचौं चरणमा पूर्ण उदारीकरणमा पुग्ने रणनीति प्रस्तुत गरिएको छ।

यसका लागि ऋणपत्र बजारमा पर्याप्त तरलता, जमानीकर्ता प्रणाली, कारोबार राफसाफ पूर्वाधार विकास जस्ता पूर्वाधार तयार पार्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।

क्षेत्रगत रूपमा उदारीकरण अघि बढाउँदा पहिलो चरणमा कर्पोरेट क्षेत्र, त्यसपछि वित्तीय बजार र अन्ततः घरपरिवारलाई लगानीको अवसर दिने नीति अपनाउन सुझाव दिइएको छ। साथै, संस्थागत संरचनामा आन्तरिक कम्पनी, वित्तीय संस्था र विदेशी लगानीकर्ताबीच स्पष्ट भिन्नता कायम गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनले मध्यम तथा दीर्घकालीन रणनीतिअन्तर्गत कानुनी संरचना सुधार, ब्याजदरमा आधारित मौद्रिक नीति, तथा मौद्रिक स्थिरीकरणका लागि राष्ट्र बैंकबाट विशेष ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

त्यस्तै, क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत हुने रेमिटेन्सलाई कानुनी दायरामा ल्याउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिइएको छ। उदारीकरणसँगै जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति, भारतजस्ता देशसँग मुद्रा ‘स्वाप’ व्यवस्था र विदेशी विनिमय सूचना प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अन्तर बैंक विदेशी विनिमय बजार विकासका लागि सहभागी संस्थाको संख्या बढाउने, कारोबार समय विस्तार गर्ने तथा स्वनियामक संस्था गठन गर्ने प्रस्ताव पनि समावेश गरिएको छ।