२०८२ चैत्र ३, मंगलवार १८:०२
काठमाडौं। ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम कानुन विपरीत प्रयोग गरी सञ्चालन गरिएको ‘निःशुल्क इन्टरनेट’ कार्यक्रम बन्द गरिएको छ।नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सोमबार सूचना जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि सञ्चालनमा रहेको उक्त कार्यक्रमलाई अब निरन्तरता नदिने जनाएको हो।
दूरसञ्चार ऐनअनुसार सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो कुल वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ। उक्त रकम ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तारका लागि मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि तत्कालीन सरकारले सो व्यवस्था विपरीत स्थानीय तहमार्फत खर्च गराएको थियो।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ माघ २९ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दै भूकम्प प्रभावित ८ जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड सेवाको स्तरोन्नति गरी दुई वर्ष निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने तथा अन्य ६६ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि निःशुल्क सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको थियो। सो कार्यक्रम तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले अगाडि सारेका थिए।
प्राधिकरणका अनुसार उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ४१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। भूकम्प प्रभावित काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुङ्गामा मात्र करिब १७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने अन्य ६६ जिल्लामा २३ करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिएको छ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय तहसँग समझदारी गरी सेवा प्रदायक छनोट गराइएको थियो। तर कानुनी प्रावधानविपरीत खर्च भएको निष्कर्षसहित प्राधिकरणले अब त्यस्ता समझदारीहरू पनि रद्द गर्ने जनाएको छ।
यद्यपि सेवा प्रदायक छनोट भई काम सम्पन्न भएका स्थानीय तहहरूलाई भने १५ दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित भुक्तानी दाबी पेस गर्न प्राधिकरणले सूचना दिएको छ।
यसअघि नै प्राधिकरणले देशव्यापी ब्रोडब्यान्ड विस्तार कार्यक्रममार्फत अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर स्थानीय तहका कार्यालय, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिसकेको
थियो।
