२०८२ मंसिर १९, शुक्रबार १८:०८
काठमाडौँ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतीय वस्तुमा लागू गरेका भन्सार शुल्कले भारतको व्यापार, मुद्रा बजार र मौद्रिक नीतिमा अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गरेको देखिएको छ। यही दबाबको बीच भारतको केन्द्रीय बैंक, रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबिआई) ले मौद्रिक नीति समितिको बैठकमार्फत आफ्नो रेपो दर (ब्याजदर) २५ आधार अङ्क घटाएर ५.२५ प्रतिशतमा झारेको छ।
नयाँ भन्सार शुल्कका कारण भारतको अमेरिका पठाइने निर्यातमा सुस्तता आएको छ। निर्यात घट्दा विदेशी मुद्राको आम्दानी कमजोर बन्दै गएको छ, जसले भारतीय रुपैयाँमाथि दबाब बढाएको छ। यसले औद्योगिक उत्पादन, लगानी वातावरण र समग्र आर्थिक वृद्धिमा चुनौती थपिएको आरबिआईको मूल्यांकन छ। यद्यपि आरबिआईका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले भन्सार शुल्कले विश्वव्यापी अनिश्चितता बढाएको भए पनि भारतमा यसको प्रत्यक्ष असर सीमित रहेको बताएका छन्।
आरबिआईले किन घटायो रेपो दर?
शुक्रबार बसेको आरबिआईको मौद्रिक नीति कमिटीले रेपो दर (ब्याजदर) ५.५० प्रतिशत बाट ५.२५ प्रतिशतमा घटाउने निर्णय गरेको छ। यस वर्ष कुल १२५ आधार अंक कटौती गरी सकिएको छ, जुन लगातार कर्जा सस्तो बनाउने, तरलता प्रवाह सहज बनाउने कोशिशको हिस्सा हो। केन्द्रिय बैंकको ब्याजदर कटौतिको मुख्य कारणहरु मुद्रास्फीति, सुस्त निर्यात, विश्व व्यापार तथा ग्लोबल अस्थिरता लगायत मानिएको छ।
भारतमा मुद्रास्फीति अत्यन्त न्यून भएको छ। हाल रिटेल मुद्रास्फीति करिब ०.२५ प्रतिशतमा पुगिसकेको छ। समान–कालीन आर्थिक वृद्धि अपेक्षितभन्दा बलियो हुँदा दोस्रो त्रैमासिक आर्थिक वृद्धि दर ८.२प्रतिशत देखिएको छ। त्यसैगरी, निर्यात सुस्त भएको छ। विशेषगरी कपडा, इन्जिनियरिङ् गुड्स, रत्न–ज्वेलरी, पेट्रोलियम सामान र अन्य परम्परागत निर्यातजन्य सामग्रीमा गिरावट देखिएको छ। अक्टोबर २०२५ मा “इन्जिनियरिङ् गुड्स” को निर्यात १६.७१ प्रतिशत, “रत्न र आभूषण”को निर्यात ३०.५७ प्रतिशत र कपडा तथा टेक्सटाइलको निर्यात करिब १२.९ प्रतिशतले घटेको छ। जसले गर्दा भारतले घरेलु वृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ किनभने भारतको अर्थतन्त्र मुख्यतय, घरेलु माग र भित्री लगानीमा आधारित रहेको छ।
रेपो दर घट्दा भारतमा के हुन्छ?
रेपो दर घटेपछि बैंकहरूबाट प्रवाह हुने कर्जा सस्तो हुन्छ, जसका कारण उद्योग–व्यवसायलाई ऋण लिन सहज हुन्छ। यसबाट निजी क्षेत्रको लगानी बढ्ने, उत्पादन विस्तार हुने र रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, सस्तो ब्याजदरका कारण सेयर बजारमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना रहन्छ। समग्रमा, यसले सुस्त हुँदै गएको आर्थिक गतिविधिलाई पुनः गति दिने आरबिआईको विश्वास छ।
रेपो दर २५ आधार अङ्क घटाउने निर्णयको उद्देश्य कर्जा सस्तो बनाउँदै आर्थिक गतिविधि र लगानी प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्नु रहेको आरबिआईका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले बताएका छन्। उनका अनुसार हाल भारतमा मुद्रास्फीति न्यून अवस्थामा रहेको र आर्थिक वृद्धि सन्तोषजनक रहनुका कारण बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रवाह बढाउँदै कर्जा सहज बनाउने उपयुक्त समय हो।
रेपो दर घटेसँगै होम–लोन, कार–लोन लगायतका कर्जाको मासिक किस्ता (ईएमआई) घट्ने भएकाले ऋणीहरूलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने गभर्नरको भनाइ छ। यस्तो सस्तो कर्जाले निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनुका साथै उद्योग विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा सकारात्मक योगदान पुग्ने आरबिआईको ठम्याइ छ। यही उपायमार्फत सुस्त हुँदै गएको आर्थिक गतिविधिलाई पुनः गति दिने लक्ष्य लिइएको उनले स्पष्ट पारेका छन्।
आरबिआईको निर्णयको नेपालमा कस्तो असर पर्छ?
भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। त्यसैले भारतको मौद्रिक नीतिमा हुने फेर बादलले नेपालमा प्रत्यक्ष्य–अप्रत्यक्ष असर पार्छ, पारिरहेको हुन्छ । हाल आरबिआईले रेपो दर घटाएको निर्णयले नेपालको बैंकिङ, कर्जा बजार, आयात, सेयर बजार र व्यापार सन्तुलनमा समेत प्रभाव पार्ने सम्भावना देखिएको छ।
१. बैंकिङ प्रणाली र ब्याजदरमा दबाब
भारतमा ब्याजदर घट्दा नेपालका बैंकहरूमा पनि कर्जा सस्तो बनाउने दबाब बढ्न सक्छ। यसले घर कर्जा, व्यवसायिक कर्जामा राहत दिन सक्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री भन्छन्, ‘भारतमा ब्याजदर घट्दा नेपालका बैंकहरूमा पनि कर्जा सस्तो बनाउने दबाब बढ्नेछ। यसले घर कर्जा, व्यवसायिक कर्जा र ऋणीहरूलाई प्रत्यक्ष राहत दिन सक्छ।’ उनका अनुसार, भारत नेपालकै सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भएकाले, भारतमा कर्जा सस्तो हुँदा नेपाली बैंकहरूले पनि प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिले ब्याजदर घटाउन बाध्य हुने सम्भावना छ। यसले नेपाली नागरिक र व्यवसायहरूलाई सस्तो कर्जा पाउने अवसर सिर्जना गर्नेछ।
गभर्नर क्षेत्री थप्छन्,‘यसरी ब्याजदर घट्दा घर कर्जा, व्यवसायिक कर्जा र अन्य व्यक्तिगत ऋणमा ब्याजदर कम हुने सम्भावना बढ्छ। यसले मात्र ऋणीलाई प्रत्यक्ष राहत दिने होइन, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढाउने, लगानी प्रवाहमा गति ल्याउने र अर्थतन्त्रको वृद्धिमा सकारात्मक योगदान पुर्याउने सम्भावना पनि हुन्छ।’
विशेष गरी साना र मध्यम व्यवसायहरूका लागि यस्तो अवस्था फाइदाजनक छ, जसले ऋणमार्फत नयाँ लगानी र उत्पादन विस्तार गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नेछ। यसले लामो अवधिमा रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिशीलता बढाउन मद्दत गर्ने उनको बुझाई छ।
२. आयात सस्तो बन्ने सम्भावना
नेपालको आयातमा भारतको निर्भरता अत्यन्तै उच्च छ। भारतबाट कुल आयातको करिब ६० देखि ६५ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ। २०२२/२३ आर्थिक वर्षमा मात्र भारतबाट १ खर्ब २७ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरिएको थियो।
यदि भारतमा मौद्रिक नीति सुदृढ रह्यो, ऋण सस्तो भयो र रेपो दर घट्यो भने, त्यहाँका उत्पादन र ढुवानी लागत घट्ने सम्भावना बढ्छ। यसले प्रत्यक्ष रूपमा नेपालमा आयात हुने वस्तुहरूको लागत घटाउने र थोक तथा खुद्रा मूल्यमा कमी ल्याउने सम्भावना राख्छ। परिणामस्वरूप नेपाली बजारमा मूल्य स्थिरता कायम राख्न र उपभोक्तालाई केही राहत दिन सहयोग पुग्न सक्छ। अर्थशास्त्री चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन, ‘भारतमा ब्याजदर घट्दा र रुपियाँ स्थिर रहँदा नेपालमा भारतबाट हुने आयात केही सस्तो पर्न सक्छ। यसले नेपाली बजारमा मूल्य स्थिर राख्न सहयोग गर्ने मात्र होइन, मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न पनि मद्दत पुर्याउछ।’
सस्तो आयातले व्यवसायहरूको उत्पादन लागत घटाउने भएकाले, आन्तरिक व्यापार र उपभोक्ता बजारमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। यसले उपभोक्तालाई राहत दिने र बजारमा स्थिरता कायम राख्ने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ।
३. सेयर बजारमा सकारात्मक संकेत
सस्तो ब्याजदरले नेपालको सेयर बजारमा लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने सम्भावना बढाउँछ।पूर्व नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री भन्छन्, ‘सस्तो ब्याजदरले लगानी प्रवाहमा गति दिन्छ। विशेषगरी निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता र साना–मध्यम व्यवसायहरूले यो अवसर प्रयोग गरेर सेयर बजारमा लगानी बढाउन सक्छन्। यसले मात्र सेयर बजारमा सकरात्मक संकेत दिने होइन, दीर्घकालीन लगानी प्रवाह बढाउने र अर्थतन्त्रमा स्थिरता ल्याउने सम्भावना पनि राख्छ।’ गभर्नर क्षेत्रीका अनुसार, यस्तो वातावरणमा लगानीकर्ताले विश्वाससाथ लगानी गर्न सक्ने भएकाले सेयर बजारमा दीर्घकालीन वृद्धिको संभावना बलियो हुन्छ।
४. रेमिट्यान्स र व्यापार सन्तुलनमा प्रभाव
भारतीय अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा नेपालबाट भारत जाने श्रमिक, सेवा व्यापार र भुक्तानी प्रणालीमा समेत सकारात्मक असर पर्न सक्छ। विशेषज्ञहरूको विश्लेषण अनुसार, भारतीय अर्थतन्त्र चलायमान रहँदा नेपालबाट भारत जाने श्रमिक, सेवा व्यापार र भुक्तानी प्रणालीमा पनि सकारात्मक असर पर्न सक्छ। यसले रेमिट्यान्सको प्रवाहमा स्थिरता ल्याउने र व्यापार सन्तुलनमा सुधार गर्ने सम्भावना बढाउँछ।
ट्रम्पका भन्सार शुल्कले भारतको निर्यात र मुद्रा बजारमा दबाब सिर्जना गरेपछि आरबिआईले रेपो दर घटाएर आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन नीति अपनाएको देखिन्छ। यसको प्रत्यक्ष लक्ष्य भारतको आन्तरिक अर्थतन्त्र भए पनि यसको प्रभाव नेपालसम्म फैलिने देखिन्छ। विशेषज्ञहरूले बैंकिङ प्रणाली, कर्जा, आयात, सेयर बजार र व्यापार सन्तुलनमा यसको सकारात्मक असर हुने ठम्याएका छन्।
