२०८२ मंसिर ७, आईतवार १७:५४
काठमाडौं । कास्कीस्थित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको सार्वजनिक जग्गा र भवनलाई अवैध रूपमा निजी बोर्डिङ स्कुललाई भाडामा दिने प्रकरणमा १५ लाख २९ हजार ४ सय ८ रुपैयाँ बिगो दाबी गराउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आठ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूले निजी बोर्डिङ स्कुल संचालकहरूसँग मिलेमतो गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग हुने गरी भाडामा दिएको ठहर भएपछि उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम कारबाही माग गरिएको हो ।
आयोगको अनुसन्धानले पोखरा–१, पुरानो टुँडिखेलमा दर्ता रहेको कित्ता नं. ३४३, क्षेत्रफल १९,०९४.३० वर्गमिटरमा रहेको सरकारी जग्गा तथा पूर्वाधारलाई १२ वर्षका लागि निजी विद्यालय ‘अञ्जुली आवासीय माध्यमिक विद्यालय’लाई भाडामा दिने निर्णय समितिले मनपरी ढंगले गरेको पुष्टि गरेको छ।
ADVERTISEMENT
समितिले स्थलगत निरीक्षण भन्दै प्रतिवेदन तयार पारे पनि त्यसमा कानुनी आधार नपाईएको आयोगले जनाएको छ। सोही प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै २०८० फागुन २६ मा बसेको बैठकले करिब ४ रोपनी जग्गा र भवन भाडामा दिने निर्णय गरेको पाइएको हो ।
२०८० फागुन २९ मा विद्यालयका अध्यक्ष राम विक्रम राणा र अञ्जुली विद्यालयकी प्रिन्सिपल सुनिता कुँवर केसीबीच १२ वर्षे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। यो सम्झौता २०८० चैत्र १ बाट लागू भएको थियो। नगरपालिकाका शिक्षा महाशाखा र वडा नं. १ बाट आएको प्रतिवेदनले समेत यो सम्झौता कानूनविपरीत भएको पुष्टि गरेको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले बताए।
सम्झौताका आधारमा राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको नाम र छाप दुरुपयोग गर्दै अञ्जुली विद्यालयबाट भाडावापत १५ लाख २९ हजार ४ सय ८ रुपैयाँ असुल गरिएको र सो रकमबाट प्रत्यक्ष अवैध लाभ लिइएको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
कसलाई कस्तो सजाय माग?
आयोगले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र १९(२) अनुसार बिगो बराबर जरिवाना र सजाय माग गरेको छ।
त्यसैगरी, अञ्जुली बोर्डिङ स्कुल प्रा.लि.का सञ्चालक राजु केसी र प्रिन्सिपल सुनिता कुँवर केसीविरुद्ध दफा १७ र २२ अनुसार गैरकानुनी लाभ लिएको अभियोगमा सहअपराधीका रूपमा कैद, १५ लाख २९ हजार ४ सय ८ रुपैयाँ बिगो बराबर जरिवाना तथा अन्य कानुनी सजाय माग गरिएको छ।
अख्तियारका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार सरकारी-सामुदायिक विद्यालयका भवन र जग्गा दीर्घकालीन रूपमा निजी विद्यालयलाई भाडामा दिने निर्णय पूर्ण रूपमा कानून विपरीत रहेको प्रमाणित भएपछि आज विशेष अदालतमा औपचारिक अभियोग पत्र दायर गरिएको हो।
