२०८२ कार्तिक ९, आईतवार १५:३४
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ११ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटको सुुनुवाइ गर्दै कात्तिक २४ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशको विनोद शर्माको इजलासले रिट निवेदकको मागबमोजिम किन आदेश दिनु नपर्ने हो भनी १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश गरेको छ । अधिवक्ता प्रतिमा उप्रेतीसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई तथा अनन्तराज लुइँटेलले बहस गरेका थिए ।
‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार कारणसहित यी आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ लिई आउनुहोला भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी प्रत्यर्थीहरुका नाममा म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
अन्तरिम आदेश माग भए सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरूसँग समेत छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न मनासिब देखिएको भन्दै दुवै पक्षलाई कात्तिक २४ मा डाकेको छ । सरकारले केही दिनअघि ११ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । उनीहरूलाई फिर्ता हुन २० दिनको समय दिइएको छ ।
