२०८३ कार्तिक १९, बिहिवार १२:०१
ललितपुर । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी अध्यादेशले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी नियन्त्रण बढाउने जोखिम सिर्जना गरेको अग्रज पत्रकार धर्मेन्द्र झाले बताएका छन्। उनले अध्यादेशका विभिन्न प्रावधानले सरकारलाई सञ्चारमाध्यममाथि दबाब सिर्जना गर्ने र आफ्नो अनुकूल सञ्चालन गराउने बाटो खोल्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
नेपाल पत्रकार महासङ्घले बिहीबार ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक : आमसञ्चार कानुन र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै झाले सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई आफ्नो अनुकूल सञ्चालन गर्ने दृष्टिकोण राख्न नहुने बताए।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका झाले प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारको पेसागत अधिकारमा मात्र सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै यो आम नागरिकको सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषय भएको बताए।
सरकारी विज्ञापन रोक्न सक्ने अधिकारप्रति आपत्ति
झाले अध्यादेशमा प्रेस काउन्सिललाई आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना वा भूलसुधार गर्न लगाउने तथा सरकारी सुविधा आंशिक वा पूर्ण रूपमा रोक्न सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार दिइएको व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाए।
अदालतले लोककल्याणकारी विज्ञापन नरोक्न आदेश दिएको अवस्थामा समेत सरकारी विज्ञापन तथा सहयोग रोक्न सकिने प्रभाव पार्ने प्रावधान अध्यादेशमा समेटिनु चिन्ताजनक रहेको उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार उल्लङ्घनको गम्भीरता, त्यसबाट परेको प्रभाव र सुधारका लागि दिइने समयसीमाबारे स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा सञ्चारमाध्यममाथि दबाब र त्रास सिर्जना हुन सक्छ।
प्रदेशको अधिकारमाथि पनि प्रश्न
अध्यादेशले देशमा एउटा प्रेस काउन्सिल रहने र आवश्यकताअनुसार प्रदेशमा त्यसका एकाइ स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। झाले यसले प्रदेशमा अभ्यासमा रहेका प्रेस तथा मिडिया काउन्सिलको अधिकार र अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाएको बताए।
यसले प्रदेशको कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने अधिकारसमेत सङ्कुचित गर्न सक्ने उनको टिप्पणी थियो।
सामाजिक सञ्जाल र इन्फ्लुएन्सरलाई कसरी नियमन गर्ने
अध्यादेशले अनलाइन सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल एप्स तथा भविष्यमा विकास हुने प्रविधिलाई समेत आचारसंहिताको दायरामा समेटेको छ। तर सामग्री निर्माता, प्रस्तोता र इन्फ्लुएन्सरलाई कुन आधारमा नियमन गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट नभएको झाले बताए।
त्यस्तै, निजी विचार, व्यङ्ग्य, कला तथा साहित्यलाई पत्रकारिताको कार्य नमान्ने व्यवस्थामा पनि स्पष्ट र वस्तुगत आधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। मापदण्ड स्पष्ट नभए सरकारले आफूअनुकूल व्याख्या गर्न सक्ने जोखिम रहने उनले औँल्याए।
सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश र अध्यादेशको औचित्यमाथि बहस
झाले सञ्चारगृहमा सादा पोसाकका प्रहरी प्रवेश गर्ने र पत्रकारलाई दबाब दिने गतिविधिले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताए।
पञ्चायतकाल तथा सङ्कटकालमा सुरक्षाकर्मीले सञ्चारगृह वरपर निगरानी गर्ने, पत्रकारलाई त्रास देखाउने र समाचार रोक्न दबाब दिने गरेको स्मरण गर्दै उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस्ता अभ्यास दोहोरिनु चिन्ताजनक रहेको बताए।
उनले अध्यादेश संसद् छलेर किन ल्याइयो, समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गर्ने घटनासँग यसको के सम्बन्ध छ र उजुरीबिनै अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्थाले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा गम्भीर बहस हुनुपर्नेमा जोड दिए।
झाले सञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १९ तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा १९ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई आधार बनाउनुपर्ने बताए।
प्रेस काउन्सिल गठन गर्दा पूर्ण स्वायत्तता, सन्तुलित प्रतिनिधित्व, फौजदारी सजायको अभाव र सहज गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
कार्यक्रममा सहभागी नेपाल पत्रकार महासङ्घका प्रतिनिधिहरूले पनि मिडिया काउन्सिल विधेयकका प्रावधानमाथि अध्ययन गरी सुझाव तयार पारिएको र सरोकारवालाबीच छलफल अघि बढाइएको जानकारी दिएका थिए।
