२०८३ कार्तिक १५, आइतवार १८:३३
काठमाडौं । सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गर्ने, समाचारको स्रोत खोज्ने र समाचार सामग्रीकै विषयलाई लिएर पत्रकार पक्राउ गर्ने घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रमाथि खतरा बढाएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्षहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा पूर्वअध्यक्षहरू तारानाथ दाहाल, डा. महेन्द्र विष्ट र हरिहर विरहीले पछिल्लो घटनाक्रम संविधान, कानुन र पत्रकारिताका स्थापित मूल्य–मान्यताविपरीत रहेको बताएका छन् ।
पत्रकारमाथिको हस्तक्षेपलाई सामान्य घटनाका रूपमा लिन नहुने उनीहरूको भनाइ छ । प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारको पेसागत अधिकारमा मात्र सीमित नभई नागरिकको सूचनाको हक र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारभूत मान्यतासँग जोडिएको उनीहरूले बताएका छन् ।
पूर्वअध्यक्ष हरिहर विरहीले पछिल्लो घटनालाई लोकतन्त्रमा कल्पना पनि गर्न नसकिने घटनाको संज्ञा दिए । पत्रकारमाथिको धरपकड प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप मात्र नभई लोकतन्त्रको भविष्यप्रति गम्भीर संकटको संकेत भएको उनको भनाइ छ ।
उनले संविधानले नागरिकलाई प्रदान गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुनु गम्भीर विषय भएको बताए । यस्ता घटनाको निन्दा गर्नुका साथै पत्रकार र सचेत नागरिकले गम्भीरतापूर्वक आवाज उठाउनुपर्ने उनले बताए ।
‘लोकतन्त्रमा कल्पना पनि गर्न नसकिने घटना हो यो । यसले प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संविधानले दिएको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप मात्रै होइन, लोकतन्त्रको भविष्यप्रति गम्भीर संकटको संकेत गरेको छ,’ उनले भने ।
विरहीले प्रेस स्वतन्त्रतालाई पत्रकारहरूको मात्र अधिकारका रूपमा बुझ्न नहुने बताए । पत्रकारले स्वतन्त्र रूपमा समाचार संकलन, सम्पादन र प्रकाशन गर्न पाउने वातावरण नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको सूचनाको अधिकारमा पर्ने उनको भनाइ छ ।
‘प्रेस स्वतन्त्रता भनेको पत्रकारहरूको अधिकार मात्र होइन, सम्पूर्ण नागरिकहरूको अधिकार हो र लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । त्यसकारण राज्य संयन्त्रले यसमा हस्तक्षेप गर्नुभन्दा पहिले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यको ख्याल गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
उनले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हुने हस्तक्षेपलाई राज्यले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने र यस्ता घटनामा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा राखे ।
त्यस्तै, महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले पत्रकारमाथि भएको पछिल्लो धरपकड संविधान, कानुन र पत्रकारिताका मूल्य–मान्यताविपरीत रहेको बताए ।
राज्यका निकाय तथा सत्तारूढ दलले समेत उक्त गतिविधि गलत भएको स्वीकार गरिसक्दा पनि घटनाको जिम्मेवारी कसैले नलिनु गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ छ ।
राज्यका जिम्मेवार निकायबाट भएको गल्तीको जिम्मेवारी लिने र दोषीमाथि कारबाही गर्ने विषयमा सरकार मौन रहनुले राज्य अराजकतामा फसेको सन्देश दिएको उनले बताए ।
‘पछिल्लो घटनाक्रम गलत हो भन्ने कुरा राज्यका निकाय, सत्तारूढ दलले पनि भनिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री स्वयं वा सचिवालयले भनिसक्यो । तर, यसको जिम्मेवारी कसैले लिएन,’ उनले भने, ‘यस्ता घटना घटाउने को हो भन्ने पत्ता लगाउने र त्यसलाई कारबाही गर्ने कुरामा सरकारले आँखा चिम्लेको देख्दा सरकारबाट नै यस्तो भएको हो कि भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यसैले यसलाई एउटा राज्यको अराजकताको अवस्था भन्नुपर्छ ।’
दाहालले पत्रकारमाथिको धरपकडले प्रेसलाई मनोवैज्ञानिक त्रासमा राख्ने र स्वतन्त्र आवाज कमजोर बनाउने काम गरेको बताए । प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भइरहे पनि नेपाली प्रेस आफ्नो स्वतन्त्रताको अभ्यासका लागि निरन्तर अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ छ ।
महासंघका अर्का पूर्वअध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले पनि पत्रकारमाथिको धरपकडलाई खेदजनक घटना बताए । समाचार कक्षमा प्रहरीको हस्तक्षेप, समाचारको स्रोत खोज्ने तथा समाचारको विषयलाई लिएर पक्राउ पुर्जीबिना पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने कार्यले सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्र अभ्यासमा अवरोध सिर्जना गर्ने उनले बताए ।
विष्टका अनुसार पछिल्लो घटनाक्रममा देखिएका यी गतिविधि एकअर्कासँग जोडिएका छन् । समाचार कक्षमै प्रहरी पुग्नु, समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब दिनु र समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्नुले पत्रकारिताको स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष असर पार्छ ।
‘पत्रकारहरूमाथिको धरपकड एकदमै खेदजनक कुरा छ । एउटा समाचार कक्षमा प्रहरीको हस्तक्षेप, दोस्रो समाचारको स्रोत खोज्ने, तेस्रो समाचारको विषयमा बिना पक्राउ पुर्जी पत्रकारलाई गिरफ्तार गर्ने काम गम्भीर विषय हो,’ उनले भने ।
विष्टले घटनापछि कसको आदेशमा र कसरी यस्तो गतिविधि भयो भन्ने विषयमा एकअर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गर्ने प्रवृत्तिले पनि मिडियाको स्वतन्त्र अभ्यासमा अवरोध पुर्याउने बताए ।
उनका अनुसार पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्ने वा पत्रकारलाई त्रासमा राख्ने गतिविधिले नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारलाई समेत प्रभावित पार्छ । त्यसैले राज्यले सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्र अभ्यासमा अवरोध पुर्याउने नभई त्यसको संरक्षण गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
पत्रकारिताको मुख्य जिम्मेवारी राज्यका गतिविधि, सार्वजनिक चासोका विषय र नागरिकका सवाल बाहिर ल्याउनु हो । समाचारप्रति असहमति वा गुनासो भए त्यसको निरूपण कानुनी तथा स्थापित प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने हुन्छ । समाचार कक्षमा हस्तक्षेप गर्ने, स्रोत खुलाउन दबाब दिने र पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिले स्वतन्त्र पत्रकारिताको वातावरण कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ ।
तीनै जना पूर्वअध्यक्षले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण, घटनाको जिम्मेवारी निर्धारण र दोषीमाथि कारबाहीसँगै पत्रकारले निर्भीक रूपमा काम गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्न राज्य जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
शुक्रबार प्रहरीले विभिन्न सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्षमै प्रवेश गरी पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । नेपालप्रेसमा कार्यरत पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, डीएनखबरका धीरज बस्नेत र मोटिभेट न्युजका शोभराज बराललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
यस्तै, नयाँ पत्रिकाका पत्रकार नवराज मैनालीलाई नियन्त्रणमा लिन सादा पोसाकका प्रहरी पत्रिकाको कार्यालयमै पुगेका थिए । दियोपोस्ट अनलाइनको कार्यालयमा पनि प्रहरी प्रवेश गरेको थियो । यी घटनाप्रति पत्रकारिता क्षेत्रसहित विभिन्न पक्षबाट आलोचना भइरहेको छ ।
