२०८३ कार्तिक १३, शुक्रवार १०:१३
काठमाडौं । पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका २१ वटै स्थानीय तहमा कार्यदल गठन गरिएको छ। उपभोक्तालाई स्वच्छ तथा स्वस्थ मासु उपलब्ध गराउने र पशुपन्छीबाट मानिसमा सर्न सक्ने रोगको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको हो।
पशु सेवा विभागमा कार्यरत वरिष्ठ पशु चिकित्सक नवराज श्रेष्ठका अनुसार ऐन कार्यान्वयनका लागि दुई तहका कार्यदल बनाइएको छ। जिल्लास्तरमा सहसचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल र स्थानीय तहमा उपसचिवको नेतृत्वमा टास्कफोर्स गठन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। श्रेष्ठले उच्चस्तरीय कार्यदलमा काठमाडौं र ललितपुरमा तीन–तीन जना तथा भक्तपुरमा दुई जना सहसचिव तोकिएको बताउनुभयो। उनीहरूले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख तथा अन्य सरोकारवालासँग समन्वय गर्नेछन्।
त्यस्तै, स्थानीय तहमा ऐन कार्यान्वयनका लागि उपसचिवको नेतृत्वमा टास्कफोर्स परिचालन गरिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकामा एक जना उपसचिव तोकिएको छ भने अन्य स्थानीय तहलाई दुईवटा पालिका हेर्ने गरी टास्कफोर्सको जिम्मेवारी दिइएको छ। प्रत्येक टास्कफोर्समा एक जना उपसचिव र दुई जना पशु चिकित्सक रहने व्यवस्था गरिएको श्रेष्ठले बताउनुभयो।
कार्यदलको मुख्य जिम्मेवारी ऐन कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालासँग छलफल र समन्वय गर्नु रहेको छ। यसक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि, मासु पसल सञ्चालक, बधशाला सञ्चालक, खड्गी समाज तथा मासु व्यवसायी संघसँग छलफल गरी ऐनका प्रावधानबारे जानकारी गराइनेछ।
मासु पसल तथा बधशाला दर्ता प्रक्रिया, आवश्यक मापदण्ड र कानुनी व्यवस्थाबारे व्यवसायीलाई बुझाएर ऐन कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिने श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।
नयाँ कानुनी व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागू गर्न सहज बनाउनु कार्यदल गठनको मुख्य उद्देश्य रहेको उहाँको भनाइ छ। ऐनका प्रावधानबारे जानकारी नभएका वा कार्यान्वयनमा अनिच्छा देखाउने व्यवसायीलाई समेत प्रक्रियाबारे बुझाएर सहभागी गराउने योजना बनाइएको छ।
मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन भएपछि उपभोक्ताले स्वच्छ र स्वस्थ मासु उपभोग गर्न पाउने अपेक्षा गरिएको छ। पशुपन्छीबाट मानिसमा सर्न सक्ने रोगको जोखिम कम गर्नु र उपभोक्ताको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्नु ऐनको मुख्य उद्देश्य रहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो।
“मुख्य भनेको चाहिँ उपभोक्तालाई स्वस्थ मासु उपलब्ध गराउने नै हो,” उहाँले भन्नुभयो, “पशुपन्छीबाट मानिसमा सर्न सक्ने रोग मासु तथा दूधबाट पनि आउन सक्छन्। त्यस्ता रोगको जोखिम कम गर्न र स्वस्थ मासु उपभोग गराउन ऐनले सहयोग गर्छ।”
संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वस्थ वस्तु उपभोग गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले मासु जाँच ऐनले उपभोक्ताको उक्त अधिकार संरक्षणमा सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो।
