२०८३ कार्तिक १३, शुक्रवार १०:०८
सुर्खेत । वर्षौंदेखि ठेक्का सम्झौता भएर पनि निर्माण अघि बढ्न नसकेका कर्णाली प्रदेशका १९ वटा सडक तथा पुल आयोजनाको भविष्य टुंगो लगाउन प्रदेश सरकारले शुक्रबार निर्माण व्यवसायीसँग निर्णायक छलफल गर्ने भएको छ। पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि काम अघि नबढाएका निर्माण व्यवसायीलाई मुख्यमन्त्रीकै उपस्थितिमा जवाफदेही बनाउँदै आयोजना अघि बढाउने वा ठेक्का तोड्ने विषयमा निर्णय गर्ने सरकारको तयारी छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको आयोजनामा शुक्रबार बिहान ११ बजे मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीसहितको सहभागितामा छलफल हुन लागेको हो। बैठकमा अलपत्र आयोजनासँग सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयका प्रमुख तथा मन्त्रालयका अधिकारी सहभागी हुनेछन्।
मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव राकेश शाहीका अनुसार लामो समयदेखि रोकिएका आयोजनालाई निकास दिन मुख्यमन्त्रीकै सहभागितामा निर्माण व्यवसायी र सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्न लागिएको हो। बैठकमा आयोजनाको वर्तमान अवस्था, निर्माणमा देखिएका समस्या र काम अघि बढाउने उपायबारे छलफल हुनेछ।
सरकारले यसपटक सामान्य ताकेतामा मात्र सीमित नभई आयोजनाको अवस्थाअनुसार ठोस निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ। निर्माण व्यवसायीलाई काम अघि नबढाउनुको कारण सोध्ने, निर्माण सुरु गर्न निश्चित समयसीमा तोक्ने र अटेर गर्ने व्यवसायीको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार १९ वटै आयोजनाको अवस्था फरक–फरक छ। केही आयोजनामा आधा काम सम्पन्न भएको छ भने केहीको निर्माण प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेको छैन। त्यसैले छलफलमा आयोजनागत समस्या पहिचान गरी कुन आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा निर्णय खोजिनेछ।
हुम्लाको लालीबगर–ओलाथली मोटरेबल पुल निर्माणमा भएको ढिलाइ यसको एउटा उदाहरण हो। २०७९ जेठ २७ गते ठेक्का सम्झौता भएको उक्त पुलको भौतिक प्रगति हालसम्म शून्य छ। २०८४ जेठ ११ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन।
जाजरकोटका पाँचवटा आयोजना पनि लामो समयदेखि अधुरै छन्। २०७७ असोज २३ गते ठेक्का सम्झौता भएको एउटा पक्की पुलको भौतिक प्रगति हालसम्म २५ प्रतिशत मात्रै छ। म्याद थपसहित २०८१ जेठ ३० गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उक्त पुलको अझै ७५ प्रतिशत काम बाँकी छ।
त्यस्तै, बारेकोट गाउँपालिका–८ को साघुतरा र नलगाड नगरपालिका–५ को सिर्के जिउला जोड्ने मोटरेबल पुल, छेडा–चाँदे–जुम्ला सडकखण्डको साल्मा खोला पुल तथा ३० किलोमिटर सडक निर्माण पनि अधुरै छन्। कालीमाटी–खालचौर–नेटीलेक सडकखण्डअन्तर्गत सक्ला–खारी–बयाल–लिम्सा सडकको निर्माणसमेत निर्धारित समयभित्र पूरा हुन सकेको छैन।
प्रदेश राजधानी सुर्खेतका तीनवटा आयोजना पनि निर्धारित समयसीमा नाघिसक्दा अधुरै रहेका छन्। रानीघाट–तेलपानी–भुरीगाउँ सडक, घाटगाउँ–गुटु–सालघारी–कोइरालाबास–कुइनेभिर सडक र सवारीसाधन ट्रायल सेन्टर निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन्।
प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष अधुरा आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि निर्माण व्यवसायीले काम अघि नबढाउँदा आयोजना अलपत्र पर्ने क्रम रोकिएको छैन। पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि निर्माणले गति नलिएपछि अब कडा कदम चाल्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
विकास बजेट विनियोजन भए पनि नागरिकले सडक तथा पुलको सुविधा पाउन नसक्ने अवस्था अन्त्य गर्ने उद्देश्यले शुक्रबारको छलफललाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। बैठकबाट अलपत्र आयोजनालाई पुनः काममा फर्काउने समयसीमा तोक्ने, जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने र काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि ठेक्का तोड्ने प्रक्रियासम्म अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
