२०८३ कार्तिक ९, सोमवार १४:११
काठमाडौं । इन्धनको मूल्यवृद्धिको विरोधमा ट्रक चालकहरूले एक सातासम्म आन्दोलन गरेपछि इटालीको दक्षिणी क्षेत्रमा इन्धन अभाव चर्किएको छ। आन्दोलनका कारण आपूर्ति शृंखला प्रभावित हुँदा पेट्रोल पम्पमा लामो लाइन लागेको छ भने सुपरमार्केटमा समेत दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव देखिन थालेको छ।
विशेषगरी क्याम्पानिया क्षेत्र र नेपल्स सहरमा इन्धन आपूर्ति प्रभावित भएको छ। यातायात तथा वितरण प्रणाली अवरुद्ध हुँदा ताजा खाद्यवस्तु बजारसम्म पुर्याउन कठिन भएको छ भने व्यवसाय सञ्चालनको लागतसमेत बढेको छ।
माज्जोटा ग्रुपका कर्मचारी एन्जेलो रुसिएल्लोका अनुसार क्याम्पानिया क्षेत्रमा तीन दिनसम्म प्रशोधन केन्द्रबाट पेट्रोल बाहिरिन सकेन। यसले इन्धन वितरणमा थप समस्या सिर्जना गरेको थियो।
इन्धन अभावका कारण सर्वसाधारणले पेट्रोल पम्पमा लामो समय कुर्नुपरेको छ। बढ्दो लागतका कारण कतिपय चालकलाई व्यवसाय निरन्तरता दिनसमेत कठिन भएको छ। स्थानीय बासिन्दाले इन्धन अभाव र बेरोजगारीले जनजीवन प्रभावित बनेको बताएका छन्।
आन्दोलनको असर खाद्यवस्तु वितरणमा समेत परेको छ। विशेषगरी छिट्टै बिग्रने खाद्यवस्तु समयमै बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा उत्पादकले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ।
क्याम्पानिया क्षेत्रको प्रसिद्ध ‘मोजारेला दी बुफाला क्याम्पाना’ उत्पादन पनि प्रभावित भएको छ। भैँसीको ताजा दूधबाट बनाइने यो चीज समयमै ढुवानी गर्नुपर्ने भएकाले आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा उत्पादकहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्।
मोजारेला दी बुफाला क्याम्पाना संरक्षणसम्बन्धी कन्सोर्टियमका अध्यक्ष डोमेनिको राइमोन्डोका अनुसार यस क्षेत्रका ९८ साझेदारको दैनिक क्षति करिब ३२ लाख युरो पुगेको छ। तीन दिनमै एक करोडदेखि एक करोड २० लाख युरोसम्मको नोक्सानी भएको उनले बताएका छन्। बिग्रिएका खाद्यवस्तुबाट भएको क्षति पछि पूर्ति गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।
संकट चर्किएपछि इटाली सरकारले ट्रक चालकलाई कर छुटमार्फत सहयोग गर्न ११ करोड ८० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढीको सहायता स्वीकृत गरेको छ। यससँगै उक्त क्षेत्रका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको कुल सहायता करिब ६० करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ।
तर, व्यवसायीले सरकारी सहायता पर्याप्त नभएको बताएका छन्। माज्जोटा ग्रुपकी सञ्चालक राफाएला माज्जोटाका अनुसार सरकारले घोषणा गरेको रकम नयाँ सहायता नभई व्यवसायीले पहिले नै पाउनुपर्ने सुविधाको निरन्तरता मात्र हो।
उनले डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर २.३० देखि २.४० युरोसम्म पुग्नु असह्य भएको भन्दै मूल्यमा अधिकतम सीमा तोक्न माग गरेकी छन्। ट्रक चालकहरूले पनि इन्धनको मूल्य नियन्त्रण र व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
सरकारले आर्थिक सहायता घोषणा गरे पनि इन्धनको मूल्य नियन्त्रण र ढुवानी लागत घटाउने विषयमा ठोस समाधान नआए संकट फेरि दोहोरिन सक्ने व्यवसायीहरूको चिन्ता छ।
