२०८३ आश्विन २९, बिहीबार १७:४२
काठमाडौं । भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई आवासको व्यवस्था गर्न नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले दुई हजार घर निर्माण गर्ने भएको छ। बाढीका कारण घर गुमाएका परिवारलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सोसाइटी र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको भवन विभागबीच बिहीबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
समझदारीअनुसार बाढी प्रभावितका लागि एक हजार अस्थायी र एक हजार स्थायी आवास निर्माण गरिनेछ। यसका साथै बाढीले घर बगाएका करिब पाँच हजार लाभग्राहीलाई भाडा सहायता उपलब्ध गराउने सहमति पनि भएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय तदर्थ समितिका अध्यक्ष विशालकुमार भण्डारीले जानकारी दिएका छन्।
बाढीबाट घरबारविहीन भएका परिवारलाई तत्काल बसोबासको व्यवस्था गर्नेदेखि दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउनेसम्मका कार्यक्रम समझदारीमा समेटिएका छन्। यसले प्रभावित परिवारलाई अस्थायी आश्रयमा बस्नुपर्ने बाध्यता कम गर्न र स्थायी रूपमा पुनःस्थापित हुन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार आवास निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत एक हजार अस्थायी र एक हजार स्थायी घर बनाइनेछ। अस्थायी आवासले तत्काल बसोबासको आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गर्नेछ भने स्थायी घर निर्माणले प्रभावित परिवारलाई दीर्घकालीन आवासको आधार प्रदान गर्नेछ।
बाढीले घर तथा सम्पत्ति गुमाएका परिवारका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था पुनःस्थापनाको प्रमुख आवश्यकता हो। घर गुमाउँदा परिवारको दैनिक जीवन, बालबालिकाको पढाइ, जीविकोपार्जन र सामाजिक सुरक्षामा समेत असर पर्ने भएकाले आवास निर्माणलाई पुनःस्थापनाको महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा लिइएको छ।
समझदारीअनुसार घर बगाएका करिब पाँच हजार लाभग्राहीलाई भाडा सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। घर निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न समय लाग्न सक्ने भएकाले प्रभावित परिवारलाई त्यस अवधिमा बसोबास व्यवस्थापन गर्न भाडा सहायताले सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, भाडा सहायता कति रकमका दरले, कति अवधिसम्म र कुन मापदण्डका आधारमा उपलब्ध गराइनेछ भन्ने विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। सहायता वितरणको मापदण्ड तथा कार्यविधि तय भएपछि लाभग्राहीले प्राप्त गर्ने सुविधाबारे थप स्पष्टता आउनेछ।
अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार दसैँलगत्तै आवास निर्माणसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरिनेछ। सरकारले आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराएपछि अस्थायी आवास तथा स्थायी घर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए।
आवास निर्माणको नेतृत्व भवन विभागले गर्ने समझदारीमा उल्लेख छ। यसअनुसार निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन सरकारी निकाय र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीबीच समन्वय गरिनेछ। जग्गाको उपलब्धता, लाभग्राहीको पहिचान, निर्माणस्थल छनोट र आवश्यक प्राविधिक तयारीले कार्यक्रम कार्यान्वयनको गति निर्धारण गर्नेछ।
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित परिवारका लागि घर निर्माण र भाडा सहायताको व्यवस्था पुनःस्थापनाको महत्त्वपूर्ण कदम हो। तर, कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान, सुरक्षित स्थानमा आवास निर्माण, आवश्यक जग्गाको व्यवस्था र निर्माणको समयसीमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ।
समझदारीअनुसार कार्ययोजना तयार भई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। अस्थायी र स्थायी आवास निर्माणसँगै भाडा सहायता कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयनमा आएमा बाढीबाट घर गुमाएका परिवारलाई तत्कालीन राहत र दीर्घकालीन पुनःस्थापनामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
