२०८३ आश्विन २९, बिहीबार १२:०३
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको खरिद प्रक्रिया छिटो, सहज र पारदर्शी बनाउन नीतिगत तथा प्राविधिक सुधारलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभएको छ। मलको आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थित गर्न डिजिटल प्रणालीको प्रयोग र कानुनी सुधारलाई अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ।
मन्त्रालयका अनुसार मल खरिद प्रक्रियामा देखिएका जटिलता हटाउन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ संशोधनका लागि पहल गरिएको थियो। सोही प्रक्रियाअन्तर्गत सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४औँ संशोधनमार्फत मल खरिदलाई सहज बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।
अब मलको मौज्दात अनलाइनबाटै हेर्न सकिने
मलको आयात, मौज्दात र बिक्री वितरणलाई पारदर्शी बनाउन मल व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एफएमएस) सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यस प्रणालीमार्फत किसानले आफ्नो नजिकका सहकारी वा डिलरसँग कति मल उपलब्ध छ भन्ने जानकारी लगइन नगरी पनि हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, अनुदानमा ल्याइएको मल कसलाई र कति परिमाणमा बिक्री गरियो भन्ने विवरणसमेत प्रणालीबाट हेर्न सकिनेछ। मल विक्रेताले बिक्रीसम्बन्धी विवरण एफएमएसमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले मलको मौज्दात, आयात तथा बिक्रीसम्बन्धी विवरण साप्ताहिक रूपमा आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्दै आएको जनाएको छ।
सबै प्रकारका मल समेट्ने नयाँ कानुनी व्यवस्था
मलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ को मस्यौदा तयार गरिएको छ। हाल प्रचलित रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश, २०५५ मा मुख्यतः रासायनिक मलको नियमनसम्बन्धी व्यवस्था रहेकाले प्राङ्गारिक तथा जैविक मल र बायोस्टिमुलेन्टलाई समेत समेट्ने गरी नयाँ मस्यौदा तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
उक्त मस्यौदामा रासायनिक, प्राङ्गारिक तथा जैविकलगायत सबै प्रकारका मललाई समेट्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदामाथि राय तथा सहमतिका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको छ।
प्राङ्गारिक मल प्रवर्द्धन गर्न ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन
रासायनिक मलको प्रयोग न्यूनीकरण तथा प्राङ्गारिक र जीवाणु मलको प्रवर्द्धनका लागि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा कृषि विभागमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको छ।
त्यसैगरी, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन, माटोको स्वास्थ्य सुधार, हरियो मल प्रवर्द्धन तथा गोठखोर निर्माण र सुधारसम्बन्धी कार्यक्रम अघि बढाइएको छ।
अनुदानको मल वितरणलाई छिटो, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। वितरणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कार्यविधि परिमार्जनको प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कालोबजारी र अनियमितता रोक्न अनुगमनमा जोड
अनुदानको मलको बिक्री, मूल्य र गुणस्तरमा हुन सक्ने अनियमितता रोक्न मन्त्रालयले अनुगमनलाई तीव्र बनाउने पहल गरेको जनाएको छ। यसका लागि २०८३ जेठ ६ गते गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिचालन गर्न अनुरोध गरिएको थियो।
मल वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशका कृषि मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरिएको तथा मल वितरणमा विभेद, सम्भावित कालोबजारी र अपचलन रोक्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, मलसम्बन्धी गुनासो सुन्न मन्त्रालय र प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयमा सम्पर्क व्यक्ति तोकी २०८३ जेठ २२ गतेदेखि वेबसाइटमार्फत जानकारी उपलब्ध गराइएको जनाइएको छ।
मन्त्री चौधरीका अनुसार मल खरिदमा नीतिगत सुधार, डिजिटल प्रणालीमार्फत मौज्दात तथा बिक्रीको निगरानी र कानुनी व्यवस्थाको विस्तारले मल आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
