२०८३ आश्विन १९, सोमबार १७:५०
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको आर्थिक स्रोतका लागि व्यापारी तथा व्यवसायी समुदायलाई चन्दा मागेर आतङ्कित पार्ने नभई लेवी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिवेदनमा पार्टीको मुख्य आर्थिक स्रोत तोकिएको लेवी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रत्येक वर्ष क्रियाशील सदस्यबाट मात्रै २०० रुपैयाँका दरले लेवी उठाउन सके पनि पर्याप्त रकम सङ्कलन हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पार्टीको सिफारिसमा नियुक्ति लिएर तलब–भत्ता खाएका व्यक्तिबाट समेत लेवी उठ्न नसकेको जनाउँदै केन्द्रदेखि वडा तहसम्म लेवीको रकम स्पष्ट रूपमा तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावअनुसार कांग्रेसका केन्द्रीय पदाधिकारीबाट मासिक २ हजार रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक २४ हजार रुपैयाँ र केन्द्रीय सदस्यबाट मासिक १ हजार रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक १२ हजार रुपैयाँ लेवी लिने उल्लेख छ । महासमिति तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट वार्षिक ३ हजार र क्रियाशील सदस्यबाट वार्षिक २०० रुपैयाँ लेवी प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, सङ्घीय सांसददेखि वडा अध्यक्षसम्मका जनप्रतिनिधिबाट एक महिनाको तलब लेवीका रूपमा लिने प्रस्ताव गरिएको छ । विदेशमा रहेका क्रियाशील सदस्यबाट सम्बन्धित देशकै मुद्रामा नियमावलीबमोजिम नवीकरण शुल्क पठाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
वडा कार्यसमितिबाट वार्षिक २ हजार, गाउँपालिका कार्यसमितिबाट ५ हजार, नगरपालिका कार्यसमितिबाट १० हजार, उपमहानगर कार्यसमितिबाट १५ हजार र महानगर कार्यसमितिबाट २० हजार रुपैयाँ लेवी लिने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी, प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिबाट वार्षिक २५ हजार, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिबाट ३० हजार, जिल्ला कार्यसमितिबाट ५० हजार तथा प्रदेश कार्यसमितिबाट वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ लेवी लिने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा पार्टीको स्रोत केन्द्रित नभएकाले लेवी सङ्कलनमा ठुलो समस्या रहेको उल्लेख गर्दै केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र वडा तहमा स्पष्ट स्रोत तोकेर सम्बन्धित तहले नै लेवी उठाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
व्यापारी तथा व्यवसायीबाट चन्दा सङ्कलनमा निर्भर हुनुभन्दा पार्टीका सदस्य तथा पदाधिकारीबाट नियमित रूपमा लेवी उठाउने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
कसलाई कति तोकियो ?
१.केन्द्रीय पदाधिकारी— मासिक २ हजार रुपैयाँ, वार्षिक २४ हजार रुपैयाँ
२.केन्द्रीय सदस्य— मासिक १ हजार रुपैयाँ, वार्षिक १२ हजार रुपैयाँ
३.महासमिति एवं महाधिवेशन प्रतिनिधि— वार्षिक ३ हजार रुपैयाँ
४.क्रियाशील सदस्य — वार्षिक २०० रुपैयाँ
५.जनप्रतिनिधि— सङ्घीय सांसददेखि वडा अध्यक्षसम्म एक महिनाको तलब
६.विदेशमा रहेका क्रियाशील सदस्य— सम्बन्धित देशकै मुद्रामा नियमावलीबमोजिम नवीकरण शुल्क पठाउने
७.वडा कार्यसमिति— वार्षिक २ हजार रुपैयाँ
८. गाउँपालिका कार्यसमिति— वार्षिक ५ हजार रुपैयाँ
९. नगरपालिका कार्यसमिति— वार्षिक १० हजार रुपैयाँ
१०. उपमहानगर कार्यसमिति— वार्षिक १५ हजार रुपैयाँ
११. महानगर कार्यसमिति— वार्षिक २० हजार रुपैयाँ
१२. प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति— वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ
१३. प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति— वार्षिक ३० हजार रुपैयाँ
१४. जिल्ला कार्यसमिति— वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ
१५. प्रदेश कार्यसमिति— वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ
