२०८३ श्रावण ४, सोमबार १८:१४
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा अझै कमजोर देखिएको छ। बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो हिस्सा कर्जा उपभोग, व्यापार र टर्म लोनमा केन्द्रित हुँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार अपेक्षाकृत न्यून रहेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय स्थायित्व सम्बन्धी प्रतिवेदन २०२४/२५ अनुसार आर्थिक गतिविधिलाई प्रत्यक्ष रूपमा उत्पादनसँग जोड्ने क्षेत्रको तुलनामा उपभोग तथा आवधिक (टर्म) कर्जातर्फ बैंकहरूको लगानी बढी रहेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार मध्य जुलाई २०२५ सम्म कुल कर्जा तथा सापटीमध्ये उपभोग कर्जा (कन्जम्प्सन लोन) को हिस्सा सबैभन्दा बढी २०.६० प्रतिशत रहेको छ। त्यसपछि थोक तथा खुद्रा व्यापार (होलसेल एन्ड रिटेल) क्षेत्रमा १८.४८ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ।
त्यसैगरी कृषि, वन, पेय पदार्थ तथा गैर–खाद्य उत्पादन क्षेत्रमा १६.६२ प्रतिशत, विद्युत्, ग्यास तथा खानेपानी क्षेत्रमा ७.९७ प्रतिशत तथा वित्त, बीमा र घरजग्गा क्षेत्रमा ७.८८ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार कृषि तथा वनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा ६.३७ प्रतिशत, अन्य क्षेत्रमा ६.०५ प्रतिशत, पर्यटन सेवामा ४.६० प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रमा ४.१४ प्रतिशत तथा अन्य सेवा क्षेत्रमा ३.९८ प्रतिशत कर्जा लगानी रहेको छ। यस्तै, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक उपयोगिता, धातु तथा मेसिनरी, मत्स्यपालन, खानी तथा स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कर्जाको हिस्सा न्यून रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार मध्य जुलाई २०२५ सम्म कुल कर्जामध्ये आवधिक (टर्म) कर्जाको हिस्सा ३६.९८ प्रतिशत रहेको छ। त्यसपछि डिमान्ड तथा अन्य चालु पुँजी कर्जा को हिस्सा १४.६८ प्रतिशत रहेको छ। यसबाहेक क्यास क्रेडिट, अन्य प्रकारका कर्जा, आवासीय व्यक्तिगत घर कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा, घरजग्गा कर्जा, ओभरड्राफ्ट, हायर पर्चेज, मार्जिन प्रकृतिका कर्जा, ट्रस्ट रिसिप्ट तथा आयात कर्जा र बिल खरिद सम्बन्धी कर्जा को हिस्सा पनि उल्लेखनीय रहेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्जा प्रवाहको संरचनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी अझै पनि उपभोग, व्यापार र आवधिक कर्जामा केन्द्रित रहेको देखाएको छ। उत्पादनमूलक तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तारलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रको दिगो विस्तारका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी परिचालन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।
