काठमाडौँ । नेपालमा डिम्याट (हितग्राही) खाताको संख्या ७७ लाख ६६ हजार पाँच सय ६५ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म नेपालमा करिब १७ लाख हाराहारीमा डिम्याट खाता खोलिएको थियो । अहिले नेपालको कूल जनसङ्ख्याको २६ प्रतिशतभन्दा बढी लगानीकर्ताको डिम्याट खाता रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको नेपाल पुँजीबजार विकास मार्गचित्र, २०८३ मा उल्लेख छ ।
डिम्याट खाता सबैभन्दा धेरै बाग्मती प्रदेशमा ३४ दशमलव १३ प्रतिशतले खोलेका छन् भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा दुई दशमलव ९८ प्रतिशतले खोलेका छन् । कोशी प्रदेशमा १८ दशमलव ९३ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा १२ दशमलव ४६ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा १२ दशमलव १४ प्रतिशत, मधेस प्रदेशमा १२ दशमलव ६८ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छ दशमलव ६७ प्रतिशतले डिम्याट खाता खालेका छन् ।
मार्गचित्रअनुसार मेरो सेयर खाता खोल्ने लगानीकर्ताको सङ्ख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ । आव २०७७/७८ सम्म मेरो शेयर खाता खोल्ने सङ्ख्या सात लाख थियो । तर, चालू आवको जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा भने ६७ लाख ३७ हजार दुई सय ५४ लगानीकर्ताले मेरो सेयर खाता खोलेका छन् । कूल जनसङ्ख्याको २३ प्रतिशतले मेरो शेयरको खाता खोलेका छन् ।
पाँच वर्षको अवधिमा शेयर कारोबार गर्ने (टिएमएस) खाता खोल्नेको संख्या पनि उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार गर्नका लागि प्रत्येक लगानीकर्ताहरुले टिएमएस खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ ।
आव २०७७/७८ मा टिएमएस खाता खोल्ने लगानीकर्ताको सङ्ख्या करिब ३५ हजार मात्रै रहेको थियो । आव २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्म टिएमएस खाता खोल्ने लगानीकर्ताको सङ्ख्या भने ३४ लाख ६६ हजार चार सय ९९ जना पुगेको छ । प्रतिवेदनअनुसार शेयर पुँजीबजारमार्फत सरकारलाई प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकरबापत प्राप्त हुने राजस्वमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ ।
आव २०७७/७८ मा सरकारले पुँजीबजारबाट लाभकरबापत १५ अर्ब ५४ करोड राजस्व प्राप्त गरेको थियो । चालु आवको जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा सरकारले पुँजीगत लाभकरवापत १० अर्ब ७० करोड राजस्व संकलन गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा शेयर बजार ओरालो लागेकाले पनि अपेक्षाकृत पुँजीगत लाभकर उठाउन सकेको छैन । नेपाल पुँजीबजार विकास मार्गचित्र, २०८३ अनुसार नेपालको पुँजी बजारले पछिल्लो तीन दशकमा उल्लेखनीय विस्तार गरेको जनाएको छ।
सन् २०२६ सम्म आइपुग्दा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा दुई सय ९७ कम्पनी सूचीकृत छन् । बजार पुँजीकरण करिब रु ४६ खर्च ५६ अर्ब पुगेको छ । जुन कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को करिब ७० दशमलव ५२ प्रतिशत बराबर हो ।






