काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले साउन १ गतेदेखि अनलाइनमार्फत सहकारीको बचत फिर्ताका लागि उजुरी दर्ता गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ ।

बागमतीका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले समस्याग्रस्त सहकारीलाई पुनः सञ्चालनमा आउने वातावरण तयार गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए । उनले अब समस्याग्रस्त घोषित सहकारीका सबैले पैसा पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने बताए ।

बागमती प्रदेशअन्तर्गत रहेका पाँचवटा समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने कार्य मंगलबारदेखि प्रारम्भ भएको छ ।

ADVERTISEMENT

बागमती प्रदेशले सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सोल्टिमोड, दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था कीर्तिपुर, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पुल्चोक, नेश्नल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सामाखुसी र लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था खुसीबुलाई समस्याग्रस्त घोषित गरिएको छ ।

ADVERTISEMENT

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शिवप्रसाद सिग्देलले ऋणीले ऋण तिर्ने वातावरण बनाउन निकै मेहनत गर्नुपरेको जनाउँदै नियम कानुनलाई आधार कठोर निर्णय चाल्ने बताए ।

ADVERTISEMENT