२०८३ असार ५, शुक्रबार १९:१६
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त वित्तीय संस्था र पूर्वाधार विकास बैंकका लागि एउटा परिपत्र जारी गर्यो। उक्त परिपत्र ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाका लागि संयुक्त रूपमा जारी गरिएको थियो भने लघुवित्त वित्तीय संस्था र पूर्वाधार विकास बैंकका नाममा छुट्टाछुट्टै रूपमा जारी गरिएको थियो। यद्यपि, ती सबै परिपत्रको भाषा भने एउटै थियो।
राष्ट्र बैंकले बिहीबार जारी गरेको उक्त परिपत्र सोही दिनदेखि नै सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंक, १७ वटा विकास बैंक, १७ वटा फाइनान्स कम्पनी, ५१ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था र एउटा पूर्वाधार विकास बैंकसहित १०६ वटा संस्थामा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।
यो परिपत्रअनुसार बैंकका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), उच्च व्यवस्थापनका पदाधिकारी तथा ठूला लगानीकर्ताको पृष्ठभूमि र वित्तीय आचरणसम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्नेछ। साथै, सबै प्रकारका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा उच्च व्यवस्थापकीय तहमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिबाट विस्तृत स्वघोषणा र विवरण संकलन गरी राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्नेछ।
यसअन्तर्गत सम्बन्धित व्यक्तिले कानुनी मापदण्ड पालना गरेको स्वघोषणा, पारिवारिक विवरण, नेपाल वा विदेशमा कुनै कसुरमा संलग्न भए/नभएको जानकारी, मुद्दा–मामिला वा अनुसन्धानको अवस्था, सरकारी बाँकी बक्यौता, कालोसूचीमा परेको/नपरेको विवरण, स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने अवस्था, विदेशमा रहेको सम्पत्ति तथा वास्तविक हिताधिकारीसम्बन्धी जानकारीसमेत खुलाउनुपर्नेछ।
त्यसैगरी, विगतको कार्यअनुभव, जिम्मेवारी, पुरस्कार तथा सजाय र वित्तीय आचरणसम्बन्धी विवरण पनि अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्नेछ। यो व्यवस्था हाल कार्यरत सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा उच्च व्यवस्थापनका पदाधिकारीहरूमा समेत लागू हुनेछ। यस्ता विवरणहरूमा भविष्यमा कुनै परिवर्तन भए त्यसको अद्यावधिक जानकारी पनि राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी स्वामित्व कायम हुने गरी संस्थापक शेयर खरिद वा नामसारी गर्ने व्यक्तिको वास्तविक धनी तथा हिताधिकारीको विस्तृत विवरण पनि अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था यो परिपत्रले गरेको छ। यसबाहेक, शेयरधनी संस्था भएको अवस्थामा उक्त संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर वा पुँजी लगानी गर्ने वास्तविक धनी तथा हिताधिकारीको विवरणसमेत खुलाउनुपर्नेछ।
“तर यी सबै व्यवस्थाले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च व्यवस्थापकीय पदमा बसेका व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुन्छ,” नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक बैंकरले भने।
“बैंकिङ क्षेत्रलाई सुशासनयुक्त र सबल बनाउन नियमन हुनुपर्छ, नीति–निर्देशन आउनुपर्छ र ती नीति–निर्देशनहरू कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ। तर सुशासनयुक्त बनाउने नाममा यति धेरै हस्तक्षेप पनि हुनुहुँदैन,” ती बैंकरले भने।
राष्ट्र बैंकको बिहीबारको परिपत्रले सिंगो बैंकिङ क्षेत्रको उच्च व्यवस्थापकीय तह त्रसित भएको र काम गर्न निकै डराउनुपर्ने अवस्था आएको ती बैंकरको भनाइ छ।
तर नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल भने राष्ट्र बैंकको बिहीबारको परिपत्र आफूले पनि अध्ययन गरेको भन्दै त्यो परिपत्र विशेष अवस्थामा विशेष कारणले आएको हुन सक्ने बताउँछन्।
नेपाल अहिले ग्रे लिस्टमा रहेको छ। यो सूचीबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि उल्लेखनीय भूमिका रहन्छ। त्यही भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंकले बिहीबार परिपत्र जारी गर्दै बैंकको उच्च व्यवस्थापकीय नियुक्तिमा केही कडाइ गरेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
सरकार गठन भएदेखि नै उद्योगी–व्यवसायीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका विभिन्न मुद्दाहरूमा धरपकड भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। यसले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भएको अवस्थामा मुलुकको समग्र औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र त्रसित बनेको छ। बैंकिङ क्षेत्रबाट नयाँ कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन भने अधिक तरलता बढेको छ।
यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको उच्च व्यवस्थापकीय नियुक्तिमा जुन प्रकारको नीतिगत व्यवस्था गरेको छ, त्यो राम्रो, नराम्रो वा कडाइको विषयभन्दा पनि अहिलेको आवश्यकताले संकेत गरेको विषय भएको डा. नेपालको भनाइ छ।
“किनभने जतिसक्दो छिटो हामीले मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ। त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियामकीय भूमिका निर्वाह गर्दै यो कदम चालेको हुन सक्छ। यो अवस्थामा बिहीबारको परिपत्रलाई अर्को अर्थमा लिनु हुँदैन,” उनले भने।
