२०८३ असार ४, बिहीबार १०:४७
काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच युद्ध रोक्ने विषयमा बुधबार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । अमेरिका र इरानले युद्ध अन्त्य गर्न डिजाइन गरिएको समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेका हुन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इरानी राष्ट्रपति मसूद पज्दाकियानले बुधबार राति डिजिटल रूपमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेसँगै यो कार्यान्वयनमा आएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फ्रान्सको एभियन–ले बेसमा जी–७ शिखर सम्मलेनमा सहभागी हुने क्रममा इरान युद्ध अन्त्यका लागि हस्ताक्षर गरेका हुन् । १४ बुँदा रहेको यस सम्झौतालाई मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ भनिएको छ । सम्झौताअनुसार इरानले कहिल्यै पनि परमाणु हतियार बनाउन पाउने छैन ।
सम्झौताको पहिलो बुँदामा लेबनानसहित सबै मोर्चामा अमेरिका, इरान र उनीहरूका सहयोगीहरू बीचको सैन्य कारबाही तुरुन्तै र स्थायी रूपमा रोकिने उल्लेख छ। यो मुद्दा अमेरिकाको नजरमा महत्वपूर्ण छ। सम्झौतामा अमेरिका र इरानले एकअर्काको स्वतन्त्रता, सिमाना र सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने उल्लेख छ। कुनै पनि देशले एकअर्काको घरेलु मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने छैनन्।
अमेरिकी अधिकारीहरूले पत्रकारहरूलाई पढेर सुनाएको सम्झौताको भागमा यो कुरा स्पष्ट रूपमा समावेश थियो। सम्झौताको यो भाग इरानका सरकार विरोधी समूहहरूलाई मन नपर्न सक्छ, जसले आशा गरेका थिए कि अमेरिकाले भविष्यमा इरानमा राजनीतिक परिवर्तन वा लोकतन्त्र समर्थक आन्दोलनहरूलाई खुला रूपमा समर्थन गर्नेछ। अमेरिका र इरानले अधिकतम ६० दिनभित्र वार्ता पूरा गर्ने र अन्तिम सम्झौता लागू गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। यद्यपि, यदि दुवै देश सहमत भएमा यो समयसीमा बढाउन सकिन्छ।
हस्ताक्षरपछि अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा आफ्नो नौसेना नाकाबन्दी र अन्य प्रतिबन्धहरू हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्नेछ। यो नाकाबन्दी ३० दिनभित्र पूर्ण रूपमा हटाइनेछ। न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार अमेरिकी नौसेना नाकाबन्दी हटेपछि, इरानले आफ्नो बन्दरगाहबाट फेरि तेल र अन्य सामान निर्यात गर्न सक्षम हुनेछ। साथै, अन्य देशहरूबाट सामानहरू ठूलो अवरोध बिना इरान पुग्न सक्षम हुनेछन्।
सम्झौतामा संलग्न एक अमेरिकी अधिकारीका अनुसार स्ट्रेट अफ हर्मुजको जलमार्ग केवल ६० दिनका लागि निःशुल्क खोलिनेछ। इरानले आणविक हतियार विकास नगर्ने वाचा गरेको छ। यसको बदलामा इरानका लागि ३०० अर्ब डलर कोष सिर्जना गरिनेछ।
तर इरानी संसद्का सभामुख मोहम्मद बगर गालिबाफले हर्मुज स्ट्रेटमा शुल्क असुल्ने बताएका छन् । गालिबाफले सरकारी टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्तामा हर्मुज स्ट्रेट युद्धभन्दा अघिको अवस्थामा कुनै हालतमा नफर्किने दाबी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । ‘हर्मुजमा इरानको संप्रभुत्ताको अधिकार छ । यसै कारण पनि यहाँबाट सेवा लिनेहरुबाट शुल्क लिइनेछ,’ उनले भनेका छन् ।
