२०८३ जेष्ठ १९, मंगलवार १४:००
नेपाली राजनीतिक क्षितिजमा २०६५ जेठ १५ गते एउटा ऐतिहासिक र युगान्तकारी दिन थियो । शताब्दीऔं पुरानो निरंकुश राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य भई मुलुकले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ को नयाँ मार्ग समातेको घोषणा सोही दिन भएको थियो । अहिले हामी पुनः अर्को गणतन्त्र दिवस मनाउँदैछौं ।
गणतन्त्र केवल व्यवस्थाको परिवर्तन मात्र थिएन, यो त नेपाली समाजमा वर्षौंदेखि सीमान्तकृत गरिएका वर्ग, जाति र विशेषगरी आधा आकाश ओगट्ने महिलाहरूको पहिचान, प्रतिनिधित्व र आत्मसम्मान पुनस्र्थापना गर्ने महाअभियान थियो । विगत डेढ दशकभन्दा लामो गणतान्त्रिक अभ्यासलाई फर्केर हेर्दा, नेपाली महिलाहरूले हासिल गरेका उपलब्धिहरू गौरवपूर्ण र रूपान्तरणकारी छन् ।
संवैधानिक र कानुनी उपलब्धिको बलियो जग
गणतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो र प्रत्यक्ष उपहार नेपाली महिलाका लागि प्राप्त संवैधानिक र कानुनी ग्यारेन्टी हो । नेपालको संविधान २०७२ ले महिला अधिकारलाई धारा ३८ अन्तर्गत मौलिक हककै रूपमा स्थापित गर्यो । यसले राज्यका हरेक निकायमा महिलाहरूको कम्तीमा ३३ प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य मात्र गरेन, इतिहासमै पहिलोपटक वंशजको अधिकार र प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित गर्यो ।
कानुनी रूपमा नेपालले ऐतिहासिक फड्को मारेको छ । नयाँ मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिताले सम्पत्तिमा छोरा र छोरीबीचको भेदभाव पूर्णरूपमा अन्त्य गरेको छ । जबर्जस्ती करणी, घरेलु हिंसा, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार, र तेजाब (एसिड) आक्रमणविरुद्ध कडा कानुन र सजायको व्यवस्था गरिएको छ । ‘बोक्सी’ को आरोपमा हुने उत्पीडन र छाउपडी जस्ता कुप्रथालाई कानुनतः दण्डनीय अपराध मानिएको छ । हिजो सामाजिक रूपमा दबाइएका विषयहरू आज कानुनी रूपमै हक र न्यायका मुद्दा बनेका छन् ।
राजनीतिक प्रतिनिधित्व र स्थानीय सरकारको रूपान्तरण
यो संवैधानिक व्यवस्था केवल कागजमा सीमित रहेन । नेपालले इतिहासमै पहिलो पटक महिला राष्ट्रपति (विद्यादेवी भण्डारी), पहिलो महिला सभामुख (ओनसरी घर्ती) र पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश (सुशीला कार्की) जस्ता राज्यका सर्वोच्च अंगहरूको नेतृत्वमा महिलालाई देख्न पायो । कार्की त पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीसमेत बन्न सफल भइन् ।
गणतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष स्थानीय तहमा देखिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले प्रत्येक वडामा कम्तीमा दुईजना महिला र पालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्यो ।
यसको परिणामस्वरुप, आज स्थानीय तहमा महिलाहरूको सहभागिता ४१ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । हिजो चौका–चुल्होमा सीमित गरिएका हजारौं ग्रामीण महिलाहरू आज स्थानीय सरकारको उपप्रमुख, प्रमुख र वडाध्यक्ष बनेर बजेट निर्माण गर्ने, न्यायिक समितिको नेतृत्व सम्हाल्ने र गाउँको विकासको खाका कोर्ने काम गरिरहेका छन् ।
सीमान्तकृत आवाजः दलित महिलाको अवस्था र चुनौती
गणतन्त्रले ल्याएको समावेशीकरणको मोडेलमा सबैभन्दा सकारात्मक प्रयोग ‘दलित महिला’ को प्रतिनिधित्व हो । स्थानीय निर्वाचन ऐनले प्रत्येक वडामा एकजना दलित महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने कानुनी बाध्यता खडा गरेपछि नेपालभर करिब छ हजार छ सय बीस दलित महिलाहरू एकैपटक स्थानीय राज्य संयन्त्रको नीति निर्माण तहमा प्रवेश गरे ।
शताब्दीऔंदेखि ‘जात’ र ‘लिंग’ को दोहोरो उत्पीडनमा परेका दलित महिलाहरूका लागि यो राज्यको मूलधारमा आउने अभूतपूर्व र ऐतिहासिक अवसर साबित भयो ।
तर, कानुनी रूपमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भए पनि व्यावहारिक धरातलमा दलित महिलाको अवस्था अझै पनि चुनौतीपूर्ण छः
तेहोरो उत्पीडनको मार : दलित महिलाहरू आज पनि गरिबी (आर्थिक), जातप्रथा (सामाजिक) र लिंग (सांस्कृतिक) को तेहोरो मारमा छन् । भूमिहीनता र आर्थिक विपन्नताका कारण उनीहरूको जीवनस्तर अझै माथि उठ्न सकेको छैन ।
निर्णय प्रक्रियामा उपेक्षा : वडा समितिहरूमा निर्वाचित भएका हजारौं दलित महिलाहरूलाई अझै पनि बैठकहरूमा ‘प्रतीकात्मक’ वा सही छाप गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र हेर्ने पितृसत्तात्मक र जातिवादी सोच हाबी छ । उनीहरूको क्षमता विकास र बजेट विनियोजनमा विभेद हुने गरेको छ ।
असुरक्षा र हिंसा : छुवाछूत विरोधी कानुन बने पनि ग्रामीण भेगमा दलित महिलामाथि हुने सामाजिक बहिष्कार, मानसिक तथा शारीरिक हिंसा र जातीय विभेदका घटनाहरू पूर्ण रूपमा रोकिएका छैनन् । अन्तर्जातीय विवाह वा सामान्य सामाजिक अन्तरक्रियाका कारण पनि उनीहरूले ठूलो मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ ।
आर्थिक आत्मनिर्भरता, शिक्षा र स्वास्थ्य
राजनीतिक अधिकार दिगो हुनका लागि आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरण अनिवार्य शर्त हो । महिलाको नाममा जग्गा वा घर पास गर्दा मालपोत करमा दिइने विशेष छुटका कारण आज पारिवारिक सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व ह्वात्तै बढेको छ । ‘महिला उद्यमशीलता विकास कोष’ र विना धितो सहुलियतपूर्ण ऋणका कारण महिलाहरू साना तथा मझौला उद्योग, कृषि र व्यापारमा आबद्ध हुँदैछन् ।
शिक्षाको क्षेत्रमा, ‘छोरी शिक्षा बीमा’ र ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ जस्ता अभियानहरूले विद्यालय भर्ना दरमा लंैगिक शून्यता करिब अन्त्य गरेको छ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, सुरक्षित मातृत्व सेवा र दुर्गम क्षेत्रका सुत्केरी महिलाहरूका लागि सञ्चालित ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ अन्तर्गतको हवाई उद्धार सेवा गणतन्त्रको एक मानवीय र सुखद पक्ष हो ।
निष्कर्ष र आगामी मार्गचित्र
गणतन्त्र स्थापना भएको यो अवधिमा नेपालले लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा हासिल गरेको उपलब्धि विश्वकै लागि उदाहरणीय छ । आगामी दिनका लागि मुख्य निष्कर्षहरू यस प्रकार छन् :
उपलब्धिको रक्षा र कार्यान्वयन : अबको मूल बाटो भनेको हालसम्म कानुनी र राजनीतिक रूपमा प्राप्त भएका अधिकारहरूलाई तल्लो तहसम्म पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नु हो ।
निर्णायक नेतृत्वमा जोड : महिलालाई केवल ‘उप’ पद वा आरक्षणको संख्या पु¥याउने माध्यम मात्र नबनाई, राज्यका हरेक संरचनामा अर्थपूर्ण र निर्णायक नेतृत्व सुम्पिनु आवश्यक छ ।
दलित र सीमान्तकृत महिलाको विशेष सबलीकरण : दलित, जनजाति, मधेशी र दुर्गमका महिलाहरूको अधिकार केवल वडा सदस्यमा सीमित नराखी उनीहरूको आर्थिक आत्मनिर्भरता, शिक्षा र सुरक्षाका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।
सामाजिक रूपान्तरण : कानुनको निर्माणसँगै महिलालाई हेर्ने संकुचित सामाजिक दृष्टिकोण, पितृसत्तात्मक सोच र जातीय कुप्रथाहरूको समूल अन्त्यका लागि सांस्कृतिक अभियान चलाउनुपर्छ ।
जबसम्म देशका आधा आकाश ओगट्ने महिला र त्यसमा पनि सबैभन्दा पिँधमा पारिएका दलित महिलाहरू आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा पूर्ण सुरक्षित र स्वतन्त्र हुँदैनन्, तबसम्म लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक गन्तव्य र समृद्धि हासिल हुन सक्दैन ।
