२०८३ जेष्ठ १५, शुक्रबार १९:१५
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत शहरी विकास, आवास, फोहर व्यवस्थापन, पुनःनिर्माण तथा यातायात पहुँच विस्तारका विभिन्न कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका १२ स्थानमा पहिचानयुक्त सहर निर्माण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ। यस अन्तर्गत जग्गा विकास, शहरी पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थित बस्ती विकासका लागि १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
देशका प्रमुख सहरहरूमा एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। ढलमुक्त नदी अभियान सञ्चालन गर्दै नदी किनारामा हरियाली प्रवर्द्धन गरिने सरकारको योजना छ। सहरी वातावरण सुधार, नदी प्रदूषण नियन्त्रण तथा सरसफाइ व्यवस्थापनका लागि ४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सरकारी भवनको प्रबलीकरण तथा पुनःनिर्माण कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यस्तै जाजरकोट, रुकुम पश्चिमलगायत भूकम्प प्रभावित जिल्लामा क्षतिग्रस्त निजी आवास तथा सरकारी भवन पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत विनियोजन गरिएको सरकारले जनाएको छ।
हालसम्म सडक सञ्जालबाट नजोडिएका स्थानीय तहका केन्द्रलाई राष्ट्रिय राजमार्ग वा नजिकको प्रदेश राजधानीसँग सर्वयाम सञ्चालन हुने सडकमार्फत जोड्न ‘स्थानीय तह केन्द्र पहुँच सुधार कार्यक्रम’ अगाडि बढाइने भएको छ।
नागरिकलाई आधारभूत यातायात सेवामा सहज पहुँच पुर्याउन बढीमा ३० मिनेटको पैदल दूरी नबढ्ने गरी देशभर झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने भएको छ। यस कार्यक्रमका लागि सरकारले ५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
सरकारले राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडमार्फत आवासीय परियोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। पहिलो चरणमा झापा जिल्लाको मेचीनगर नगरपालिकामा १०० वटा आवासीय भवन निर्माण गरी सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले शहरी पूर्वाधार विस्तार, व्यवस्थित बसोबास, सुरक्षित यातायात पहुँच तथा वातावरणमैत्री सहर विकासलाई आगामी वर्षको शहरी विकास नीतिको मुख्य प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
