२०८३ जेष्ठ ६, बुधबार १३:२१
काठमाडौँ । प्रशासकीय अदालतको कामकारबाही र कार्यक्षेत्रबारे सेवाग्राहीका रूपमा रहेका स्वयं कर्मचारीलाई नै थप सूसूचित गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
राष्ट्रसेवक निजामतीसहित सरकारी स्वामित्व रहेका संघसंस्थाका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र विभागीय कारबाहीका विषयमा चित्त नबुझेमा पुनरावेदन गर्ने निकायका रूपमा उक्त अदालत छ ।
संघ सरकार र प्रदेश सरकारका निजामती, स्थानीय तहका कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व रहेका सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीका सेवा–शर्तका मुद्दा त्यस अदालतको कार्यक्षेत्रभित्र परे पनि अझै पनि कतिपय कर्मचारी न्यायका लागि अन्य अदालत धाउने गरेको पाइएको छ ।
०८२ साउन १४ मा प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ संशोधन भएपछि उक्त अदालतले ती निकायका कर्मचारीको समायोजन, बढुवा र अध्ययनलगायत बिदासम्बन्धी विषयसमेत हेर्ने क्षेत्राधिकार प्राप्त गरेको हो । अदालतको क्षेत्र विस्तार भए पनि निजामतीबाहेक अरु सरकारी स्वामित्वमा रहेका संघसंस्थाका कर्मचारीबाट आउने उजुरी वा गुनासोको सङ्ख्या ज्यादै न्यून रहेको पाइएको छ ।
स्थापनाको प्रारम्भिक चरणमा निजामती सेवाका कर्मचारीसँग सम्बन्धित मुद्दा मात्र हेर्ने भनिएकाले कार्यक्षेत्र विस्तार भए पनि मर्कामा परेका अरु कर्मचारी पुनरावेदनका लागि त्यस अदालतमा निवेदन लिएर पुग्नेको सङ्ख्या अझै न्यून छ ।
नेपालको भौगोलिक अवस्था, शिक्षाकोस्तर, सूचनामा सहज पहुँचलगात चुनौतीका कारण सरकार र अदालत स्वयमले सूचना र सचेतना कार्यक्रममार्फत सिंहदरबार परिसरभित्रको प्रशासकीय अदालतसम्म पुग्ने बाटोे देखाइदिनुपर्ने भएको छ ।
अदालतका अध्यक्ष टेकबहादुर घिमिरे भन्छन्, ‘न्याय निरूपणका सन्दर्भमा प्रभावकारी उपचारको बाटो हुँदाहुँदै कतिपय कर्मचारी जानकारी नपाएर बाटो बिराएर अन्य अदालतमा पुग्दा समयमै न्याय पाउन नसकेको अवस्था छ ।’
तथापि, अदालतको क्षेत्राधिकार विस्तार भएपछि मुद्दाको प्रकृति र सङ्ख्यामा करिब ६ गुणाले वृद्धि भएको छ । अदालतमा अघिल्ला दुई वर्षमा जम्मा १४४ उजुरी परेकामा यो वर्षको १० महिनामा मात्रै ३४५ दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये आठ महिनाको अवधिमा १४१ मुद्दा फ्र्योट भएको तथ्यांक छ ।
हाल प्रशासकीय अदालतमा अघिल्लो महिनासम्मको जिम्मेवारीमा रहेका ८७ सहित जम्मा मुद्दाको सङ्ख्या ४३२ रहेको पाइएको छ । अदालतमा किनारा हुन बाँकी मुद्दा २९१, मुल्तवीमा सात र जागेको दुई मुद्दा रहेको छ । मुल्तवीमा रहेकामध्ये २०७७/७८ को तीनवटा छन् । अदालतले आगामी आर्थिक वर्ष अगाडि नै एक वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या शून्यमा झार्ने नयाँ रणनीति कार्यान्वयन गरिने अठोट गरेको छ ।
नियुक्तिपछि कर्मकारीका जे–जस्ता सेवासर्त ऐनमा लेखिएको हुन्छ, अख्तियारवालाले गरेको निर्णयमाथि चित्त नबुझेपछि त्यस उपरका विषय प्रशासकीय अदालतमा नै पुनरावेदन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
अर्कातर्फ अदालतले गरेको निर्णयउपर नै प्रश्न उठाएर फैसला कार्यान्वयन भएन भन्ने कतिपय पीडितको गुनासो छ । अदालतमा खासगरी सरुवासँगै सेवा–सर्त र सुविधाका विषयमा तालमेल नभएको भन्ने उजुरी पनि बाक्लै आउने गरेको पाइएको छ ।
अदालतले निवृत्तिभरण र उपदानमा जान लागेका कर्मचारीबाट आएका गुनासा र उजुरीका आधारमा सेवाअवधि गणनासम्बन्धी विषयलाई पनि प्राथमिकताका आधारमा निर्णय सुनाउँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालबाट स्वीकृत दिएबाहेक कर्मचारीको सेवा–सर्तका विषयमा प्रशासकीय अदालतबाट भएका निर्णय अन्तिम रहने कानुनी व्यवस्था छ ।
अभ्यासका क्रममा कर्मचारीका विषयमा उठेका प्रश्नको अन्तरकालीन आदेश पनि सोही अदालतबाट होस् भन्ने सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि नै निर्णय भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षसमेत सरुवा र बढुवाका विषयमा दर्ता भएका १२६ रिटमाथि प्रशासकीय अदालतबाट आदेश भइसकेको छ ।
निजामती सेवाका कर्मचारीको बढुवा र सरुवा न्यायपूर्ण भएन भनी अन्तरकालीन आदेशको माग गरी दर्ता हुने उजुरी सङ्ख्या ९० प्रतिशतमाथि रहेको पाइएको छ ।
प्रशासकीय अदालतलाई प्रचलित कानुनले कर्मचारीका लागि तोकेका सेवा–सर्त, समयावधि, न्यूनतम सेवा, कर्मचारीको पारिवारिक र मानवीय पक्षबाट हेरिनुपर्ने समस्यालगायत विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने क्षेत्राधिकार प्रदान गरेको छ ।
दालतमा पुगेका सरुवासम्बन्धी मुद्दा तीन महिनाभित्र तथा अरु प्रकृतिको हकमा भने एक वर्षभित्र किनारा लगाइसक्नुपर्ने भन्ने कानुनी प्रावधान छ । अध्यक्षसहित तीन सदस्यीय अदालतमा कुनै प्रदेश विशेषमा २०० भन्दाबढी मुद्दा दर्ता भएमा अर्को अदालत खोल्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । पुनरावेदनको माग दाबीको ८५ प्रतिशत ठहर भएको हुनाले सेवाग्राही भने सन्तुष्ट रहेको पाइएको छ ।
