२०८३ बैशाख २०, आईतवार १९:४३
नेपाल अहिले जनसांख्यिक रूपान्तरणको संवेदनशील चरणमा उभिएको छ। जन्मदर घट्दो क्रममा छ, औसत आयु बढिरहेको छ, युवाशक्ति ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीतर्फ उन्मुख छ, र सहरहरू तीव्र गतिमा फैलिरहेका छन्। गाउँका बस्तीहरू क्रमशः विरलिँदै गएका छन् भने महानगरहरूमा जनघनत्व र पूर्वाधारमाथिको दबाब बढ्दो छ। यस्तो परिस्थितिमा जनसंख्या व्यवस्थापनलाई टुक्राटुक्रा नीतिगत दृष्टिकोणबाट होइन, समग्र र कानुनी ढाँचाबाट हेर्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट देखिन्छ।
नेपालमा जनसंख्या सम्बन्धी विषय विभिन्न ऐन र नीतिमा समेटिएका छन्। प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, परिवार नियोजन, विवाहको न्यूनतम उमेर, सामाजिक सुरक्षा, जन्म–मृत्यु दर्ता र बसाइँसराइ व्यवस्थापनजस्ता विषय कानुनी रूपमा कतै न कतै सम्बोधित छन्। तर यी सबै प्रावधान छरिएका छन् र एउटै दीर्घकालीन दृष्टिकोणअन्तर्गत समन्वित रूपमा कार्यान्वयन हुने संरचना अझै बलियो बनेको छैन। यही सन्दर्भमा एकीकृत “जनसंख्या कानून” को बहस महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ।
जनसंख्या कानून भन्नासाथ धेरैले जन्मदर नियन्त्रण वा परिवार नियोजनलाई मात्र सम्झिन्छन्। तर आधुनिक सन्दर्भमा जनसंख्या व्यवस्थापनको अर्थ धेरै फराकिलो छ। यसले जनसंख्याको आकार मात्र होइन, संरचना, वितरण, उमेर समूह, लैङ्गिक अनुपात, बसोबासको स्वरूप र श्रमशक्तिको अवस्थालाई समेत समेट्छ। त्यसैले यस्तो कानूनले नियन्त्रणभन्दा बढी सन्तुलन र अवसरको अवधारणा बोकेको हुनुपर्छ।
सबैभन्दा पहिले, प्रस्तावित कानून मानवअधिकारमैत्री हुनुपर्छ। प्रजनन स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित मातृत्व, किशोर–किशोरीका लागि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा, र महिलाको आफ्नै शरीरसम्बन्धी निर्णय अधिकारलाई स्पष्ट संरक्षण गरिनुपर्छ। कुनै पनि प्रकारको जबरजस्ती नीति—जस्तै सन्तान संख्यामा बाध्यता वा प्रोत्साहनका नाममा विभेद—लोकतान्त्रिक मूल्यसँग मेल खाँदैन। जनसंख्या नीति स्वैच्छिक, सचेत र अधिकारमा आधारित हुनुपर्छ।
दोस्रो महत्वपूर्ण पक्ष बसाइँसराइ हो। नेपालमा आन्तरिक बसाइँसराइ तीव्र छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुविधाको खोजीमा ग्रामीण भेगबाट सहरतर्फ मानिस सर्दैछन्। यसले एकातिर सहरमा अवसर र आर्थिक गतिविधि बढाएको छ भने अर्कोतिर पूर्वाधारमा असह्य चाप सिर्जना गरेको छ। खानेपानी, ढल, यातायात, फोहोर व्यवस्थापन र आवास समस्या जटिल बन्दै गएका छन्। ग्रामीण क्षेत्र भने जनशक्ति अभावले कृषि उत्पादन र स्थानीय अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएका छन्।
यदि जनसंख्या कानूनले क्षेत्रीय सन्तुलनलाई प्राथमिकता नदिए दीर्घकालीन विकास असन्तुलित हुन सक्छ। त्यसैले यस्तो कानूनले दुर्गम तथा जनसंख्या घट्दो क्षेत्रमा विशेष प्रोत्साहन, कर छुट, रोजगारी कार्यक्रम र पूर्वाधार विकासका प्रावधान राख्न सक्छ। सहरको विस्तारलाई वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गर्न शहरी योजना, भूमि उपयोग नीति र जनघनत्व मापदण्डलाई कानुनी आधार दिन आवश्यक छ।
तेस्रो, नेपाल अहिले जनसांख्यिक लाभ लिन सक्ने अवस्थाको अन्तिम चरणतिर छ। कार्यशील उमेर समूहको जनसंख्या तुलनात्मक रूपमा ठूलो छ। यदि यो जनशक्तिलाई सीप, रोजगारी र उद्यमशीलतासँग जोड्न सकियो भने आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छ। तर अवसरको अभावमा यही युवाशक्ति विदेशिने क्रम जारी रह्यो भने देशले श्रमशक्ति गुमाउने मात्र होइन, दीर्घकालीन सामाजिक असर पनि भोग्नुपर्नेछ। त्यसैले जनसंख्या कानूनले शिक्षा प्रणालीलाई श्रम बजारसँग समन्वय गर्ने, सीपमूलक तालिम विस्तार गर्ने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीतिलाई कानुनी आधार दिनुपर्छ।
चौथो, वृद्ध जनसंख्या क्रमशः बढ्दैछ। आयु वृद्धि सकारात्मक संकेत हो, तर यससँगै सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा र दीर्घकालीन हेरचाहको आवश्यकता बढ्छ। अहिले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्, तर दीर्घकालीन वित्तीय दिगोपन र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ। जनसंख्या कानूनले वृद्धजनको हेरचाह, स्वास्थ्य बीमा, सामुदायिक सेवा र पारिवारिक उत्तरदायित्वलाई स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्छ।
पाँचौँ, तथ्यांक र अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण अत्यावश्यक छ। संघीय संरचनामा स्थानीय तहले जन्म, मृत्यु, विवाह र बसाइँसराइ दर्ता गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्। तर सबै तहबीच समन्वित डिजिटल अभिलेख प्रणाली अझै पूर्णरूपमा स्थापित भइसकेको छैन। भरपर्दो र अद्यावधिक तथ्यांकबिना जनसंख्या नीति प्रभावकारी हुन सक्दैन। त्यसैले कानूनले नियमित जनगणना, तथ्यांक एकीकरण, अनुसन्धान प्रवर्द्धन र अनुगमन संयन्त्रलाई मजबुत बनाउनुपर्छ। संघीय व्यवस्थामा जनसंख्या व्यवस्थापन बहु–स्तरीय जिम्मेवारी हो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार र दायित्व स्पष्ट बाँडफाँट हुनुपर्छ। नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयनको समन्वय बिना कानून कागजमै सीमित हुन सक्छ।
अन्ततः, जनसंख्या कानूनको उद्देश्य संख्या घटाउने वा बढाउने मात्र होइनस समृद्ध, सन्तुलित र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्नु हो। जनसंख्या व्यवस्थापनलाई दिगो विकास लक्ष्य, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा र सामाजिक समावेशीतासँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालका लागि आजको चुनौती जनसंख्या “कति” भन्ने होइन, “कसरी” भन्ने हो, कसरी जनशक्तिलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्ने, कसरी क्षेत्रीय असन्तुलन घटाउने, र कसरी अधिकार सुरक्षित गर्दै दिगो विकास सुनिश्चित गर्ने।
यदि समयमै समग्र, वैज्ञानिक र मानवअधिकारमा आधारित जनसंख्या कानून निर्माण गर्न सकियो भने यसले आगामी दशकहरूको विकास मार्गचित्र कोर्नेछ। अन्यथा, छरिएका प्रयास र प्रतिक्रियात्मक नीति मात्रले जटिल समस्याको समाधान दिन सक्ने छैनन्। अब निर्णयकर्ताहरूले दूरदृष्टि देखाउने बेला आएको छ। जनसंख्या हाम्रो शक्ति पनि हो, चुनौती पनि। सही कानुनी संरचनाले यसलाई राष्ट्र निर्माणको आधारशिला बनाउन सक्छ।
