काठमाडौं। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अभियानसँगै प्रभावित नागरिकका लागि ‘साइट’मै व्यवस्थापन र राहत उपलब्ध गराइने जनाएको छ। शनिबार जारी विज्ञप्तिमा बस्ती हटाउने कार्यसँगै तत्काल आवश्यक मानवीय सहयोग प्रदान गर्ने नीति अपनाइएको उल्लेख गरिएको छ।

सचिवालयका अनुसार शनिबार बिहानदेखि कार्यक्षेत्रमा खटिएको टोलीले बस्ती हटाउने काम अघि बढाइरहेको छ। सोही क्रममा विस्थापित हुने नागरिकका लागि तत्काल खानेकुराको व्यवस्था समेत मिलाइएको छ। स्थानान्तरण हुने व्यक्तिहरूका लागि शनिबार र आइतबार सरकारले नै प्याकेटमा खाना उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ।

सरकारले सुकुम्वासी व्यवस्थापनलाई केवल हटाउने अभियानका रूपमा नभई पुनःस्थापनासहितको समग्र प्रक्रिया बनाउने प्रयास गरेको जनाएको छ। यसअनुसार पुनःस्थापनाका लागि छनोट गरिएका स्थानहरूमा आवश्यक पूर्वाधार तयारी गरिसकिएको दाबी गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा पुनःस्थापनास्थलहरूमा पानी, बिजुली र शौचालयजस्ता आधारभूत सुविधाहरू सुनिश्चित गर्न सरसफाइ तथा तयारीका काम सम्पन्न भइसकेको उल्लेख छ। यी स्थानहरूमा बसोबासका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार उपलब्ध गराइएको बताइएको छ।

सचिवालयका अनुसार सुकुम्वासीलाई राख्नका लागि चयन गरिएका संरचनाहरू यसअघि नै निर्माण गरिएका थिए। हाल ती संरचनालाई पूर्ण रूपमा उपयोगमा ल्याएर वास्तविक सुकुम्वासीहरूको व्यवस्थापन गरिने तयारी गरिएको छ।

सरकारले वास्तविक रूपमा घरजग्गा नभएका नागरिकलाई प्राथमिकतामा राख्दै पुनःस्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। यसअघि गरिएको लगत संकलनका आधारमा ‘सक्कली’ र ‘नक्कली’ सुकुम्वासी छुट्याउने काम जारी रहेको छ।

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियानसँगै मानवीय संवेदनालाई ध्यानमा राखेर राहत र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गरिनु सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ। तर, दीर्घकालीन व्यवस्थापन, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ।

सरकारले आगामी दिनमा चरणबद्ध रूपमा बस्ती व्यवस्थापन, पुनःस्थापना र दीर्घकालीन समाधानका कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएको छ।